काठमाडौं– स्थानीय तहले जथाभावी रूपमा कर बढाएको भन्दै विरोध आइरहेका बेला प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहमा करको प्रकृति अध्ययन सुरु गरेको छ ।
‘करको विवरण पठाउन देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई आयोगले पत्राचार गरेका आयोगका उपसचिव नमराज घिमिरेले जानकारी दिए ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेका कर र गैर–करका क्षेत्र र दरहरूको अध्ययन अघि बढाइएको हो । स्थानीय तहसहित प्रदेश र संघका पनि कर विवरणमाथि अध्ययन अघि बढाउने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
कर विवाद समाधानका लागि भदौ १ गते सरकारले २ वटा समिति गठन गरिसकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मनत्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याल सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको हो । समितिले कर विवाद समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।
यसअघि गत २९ साउनमा संसदको अर्थ समितिले तीनै तहका सरकारले लगाएका करका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो ।
नेपालको संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगलाई दिने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा पनि आयोगले तीनै तहका सरकारले लगाउने करका सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिने व्यवस्था छ ।
