काठमाडौं १४ भदौ । गहन सहकार्य र प्रतिबद्धता कार्यावन्यनमा जोड दिँदै बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन बिहीबार (आज) राजधानीमा सुरु हुँदैछ ।
‘शान्ति, समृद्ध र दिगोतर्फ बंगालको खाडी क्षेत्र’ नारासहित आरम्भ हुने शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन तीन मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख काठमाडौं आइसकेका छन् । बाँकी तीन सदस्य मुलुक बंगलादेश, भारत र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री बिहीबार बिहान आइपुग्दै छन् ।
शिखर सम्मेलनको घोषणापत्र बुधबार बसेको विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकले तय गरेको छ । घोषणपत्रस“गै बिम्स्टेक ऊर्जा ग्रिड निर्माणसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने विषय अनुमोदन भएको छ । आतंकवाद, मानव बेचबिखन र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणको पछिल्लो व्यवस्थापनबारे सहकार्य गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
बैठकले मोटरभेहिकल सम्झौता गर्ने सहमतिबारे प्रस्ताव अघि बढाएको छ । यसको सम्झौता र आधारबारे शिखर सम्मेलनले तय गर्नेछ । यसबाहेक विभिन्न क्षेत्र कोस्टल सिपिङ समझदारी, भन्सार र स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र कार्यावन्यनको पक्षमा समेत छलफल भएर यसको सहकार्य शिखर सम्मेलनमा निधो गर्ने टुंगो भएको छ ।
क्षेत्रीय समृद्धि र विकासका लागि सदस्य मुलुकबीच सहकार्य र साझेदारी नै अहिलेको अपरिहार्यता हो । आपसी समस्या ‘विनविन’ अवस्थामा अडेर समाधान गर्नपर्ने सुझाव समेत एक अर्कालाई दिइएको छ ।
बिम्स्टेकको अधिकांश विषय विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकले तय गरेको हो । बुधबार अपरान्ह सम्पन्न १६औं मन्त्रीस्तरीय बैठकले बिम्स्टेकका प्रतिबद्धता कार्यावन्यनमा लैजाने र आगामी अध्यक्षता श्रीलंकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय लिएको छ । पाँचौ शिखर सम्मेलन श्रीलंकाले आउँदो दुई वर्षमा गर्नेछ । बैठकले सन् २००४ मा भएको स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र कार्यावन्यन गर्न भएको सहमतिमा पुनः छलफल गरेको छ । यसका लागि भएका विभिन्न तहगत बैठकबारे छलफल भएको थियो ।
बैठकको अध्यक्षता गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयन चरणमा लैजानुपर्ने बताए । मन्त्री ज्ञवालीले बिम्स्टेकलाई नतिजामुखी बनाउन सबै सदस्य उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखेको जानकारी बैठकपछिको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिइयो ।
बिम्स्टेकमा व्यापार तथा पारवहनलाई नै जोड दिइएको छ । दिगो यातायात सञ्जाल, विद्युत प्रसारण लाइन अन्तरसञ्जाल र इन्फर्मेसन हाइवेजस्ता क्षेत्रमा गरिने सहकार्य विकासको अर्थपूर्ण ऐक्यबद्धता भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा सम्बोधन गर्दै बताए । खाद्य असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपले निम्त्याउने जोखिमको सामनाका लागि पूर्व तयारीमा नेपालले जोड दिएको थियो ।
मंगलबार बसेको १९ औं सचिवस्तरीय बैठकले विद्युत् प्रसारण लाइनसम्बन्धी सहमति पत्रलाई हस्ताक्षरका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यसलाई मन्त्रीस्तरीय बैठकले पनि शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न अघि बढाएको छ । प्रविधिमा फड्कोको उपयोग गर्दै त्यसमार्फत हुने सहकार्यमा पनि जोड दिइएको छ ।
बैठकमा बंगलादेशका विदेशमन्त्री अबुल हसन मोहमद अलि, भुटानका विदेश सचिव सोनामा छोङ, म्यान्मारका अन्तराष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी संघीय मन्त्री क्याब तिन, भारतका बाह्य मामिला राज्यमन्त्री भीके सिंह, श्रीलंकाका विदेश राज्यमन्त्री बसन्ता सेनानायके, थाइल्यान्डका विदेशमन्त्री दोन प्रमुदविनय सहभागी भएका थिए ।
भारतीय विदेश राज्यमन्त्री भीके सिंहले यस क्षेत्रको विकासको लागि बिम्स्टेक अपरिहार्य रहेको जिकिर गरे । ‘भारत छिमेक पहिलो र ‘लुक इस्ट’मा केन्द्रित छ ।’ उनले सुरक्षित, समृद्ध र बलियो बंगालको खाडीका लागि सहकार्यमा जोड गर्नुपर्ने बताए ।
सुची र सुष्मा आएननअन्तिम समयमा भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र म्यानमारका विदेशमन्त्री आङसाङ सुची बिम्स्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन आएनन् । भुटानमा निर्वाचन हुन लागेकाले सरकारले सचिवलाई नै प्रतिनिधित्व गराएको हो ।
भारत र म्यानमारबाट नेपालले विदेश मन्त्रीकै अपेक्षा गरेको थियो । श्रीलंकाबाट भने पहिले बसन्ता आउने निश्चित थियो । भारतबाट मोदीस“ग विरलै भ्रमणमा निस्कने सुष्मालाई यसपटक मोदीले सामेल नगराएको हुन सक्ने अनुमान परराष्ट्र अधिकारीको छ ।
सुची रोहिंगाको समस्याले आलोचित भएको र भ्रमणमा उनको भूमिका पनि नरहने भएकाले नआएको हुन सक्ने परराष्ट्र अधिकारीको अनुमान छ । नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित सुची सरकार प्रमुखकै हैसियतमा रहेकी र उनको अनुपस्थिति बिम्स्टेकमा केही अपुग हुन गएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए ।
बिम्स्टेक क्षेत्रको सामाजिकआर्थिक रूपान्तरणमा सम्मेलनले जोड दिने बताइएको छ । सम्मेलनलगत्तै भारतको पुणेमा बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रसहितको सैन्य सम्मेलन हुने विषयले पनि चर्चा पाएको छ । सदस्य राष्ट्रहरूबीच बीबीसीले बाहिर ल्याएको उक्त सैन्य सम्मेलनबारेमा पनि छलफल भएको थियो । सम्मेलनमा सुरक्षा र प्राकृतिक प्रकोपमा नयाँ रणनीति र ‘बेस्ट प्राक्टिस’ आदानप्रदानमा छलफल हुनेछ ।
भारतमा हुने सैन्य सम्मेलनमा भारतको स्वार्थ रहेको विश्लेषण गरिएको भए पनि भारतले यस क्षेत्रको सुरक्षाबारे यस्तो सहकार्य आगामी दिनमा समेत गर्दै जानुपर्ने बताउँदै आएको छ । भदौको २६ मा हुने पाँच दिने सम्मेलनले यस क्षेत्रको आतंकवाद, विपद् र मानव बेचबिखनविरुद्ध गर्न सकिने रोकथामबारे केही निर्णय लिनेछ । त्यसको आधार शिखर सम्मेलनको घोषणापत्रले तय गर्नेछ ।
पछिल्लो समय रेल, सडक, हवाईमार्ग र ‘अप्टिकल फाइबर’का माध्यमबाट सम्पर्क विस्तार, ऊर्जा र प्रविधिको अधिक उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । बिम्स्टेकका महासचिव शाहिदुल इस्लामको प्रतिवेदनलाई स्विकार गरिएको छ । आगामी एक महिनाभित्र बिम्स्टेक बृहद् योजना पारित गर्ने भएको छ । उनले बिम्स्टेक सचिवालय संरचना र विभिन्न मुलुकमा बिम्स्टेक केन्द्र खोल्ने विषय पनि राखेका थिए । उनको प्रस्ताव मन्त्रीस्तरबाट पारित भएको छ । बंगलादेशमा बिम्स्टेकको स्थायी सचिवालय छ ।
इस्लामले भारतमा जल तथा मौसम केन्द्र निर्माण संगठनहरू संस्थागत हुँदै गएको भन्दै त्यहाँ उर्जा केन्द्र र भुटानमा सांस्कृतिक तथा औद्योगिक अध्ययन केन्द्रको तयारी रहेको बताए । श्रीलंकामा प्रविधि हस्तान्तरण सहजीकरण केन्द्र निर्माणका चरणमा रहेको बताएको जानकारी दिएको छ ।
मंगलबार सम्पन्न बिम्स्टेकका वरिष्ठ पदाधिकारीको १९औं बैठक तथा विशेष बैठकका प्रतिवेदन सम्मेलनमा पेश हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग पाहुनाको भेटघाट
बिम्स्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन आइपुगेका म्यानमारका राष्ट्रपति विन्ट मिनले बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । उनले लुम्बिनीबाट फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्रीसँग भेटेका हुन् ।
उनी सम्मेलनका आइपुग्ने पहिलो उच्चस्तरीय पाहुना हुन् । उनी मंगलबार काठमाडौं ओर्लेका थिए । भुटानका प्रधानन्यायाधीश तथा अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्का प्रमुख सल्लाहकार छिरिङ वाङचुक पनि बुधबार काठमाडौं आएका हुन् । उनले पनि प्रधानमन्त्री ओलीस“ग भेटवार्ता गरेका छन् । उनीहरूबीच नेपालको पछिल्लो अवस्था, भुटानको निर्वाचन र नेपालमा रहेका बा“की भुटानी शरणार्थीबारे छलफल भएको बताइएको छ ।
श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना बुधबार अपरान्ह काठमाडौं आइपुगेका छन् । बिहिबार बिहान (आज) बंगलादेश, भारत र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री क्रमशः शेख हसिना वाजेद, नरेन्द्र मोदी र प्रयुच चाओचा आइपुग्दै छन् ।
मोदीसँग प्रधानमन्त्री ओलीको दुईपक्षीय वार्ता शुक्रबार हुनेछ । मोदी र ओलीले भारतीय दुतावासले तयार गरेको नेपालभारत सम्बन्धबारे पुस्तक पनि संयुक्त विमोचन गर्ने तयारी छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट
