काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई अदालतले छाड्न आदेश दिए अर्को मुद्दा नलगाउने निर्णयमा सरकार पुगेको छ ।
नेकपासँग वार्ताको वातावरण बनाउने तयारीमा रहेको सरकारले यस्तो रणनीति बनाएको हो । पक्राउ परेका नेकपाका अन्य नेता–कार्यकर्ताको हकमा पनि यही नीति अपनाउन सरकार तयार भएको छ ।
सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता टोली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलबीच बिहीबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अबदेखि अदालतले रिहाको आदेश दिएपछि नेकपाका कुनै पनि नेता–कार्यकर्तालाई अर्को घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा लगाएर पक्राउ नगर्ने समझदारी भएको हो ।
‘गृहमन्त्रीज्यूलाई हामीले नेकपा वार्ताका लागि तयार रहेको, तर पहिले पक्राउ परेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ता रिहा हुनुपर्ने सर्त राखेको जानकारी गरायौँ,’ सरकारी राजनीतिक वार्ता टोलीका एक सदस्यले भने, ‘गृहमन्त्रीज्यूले हाम्रो कुरा गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरकार वार्ताको वातावरण बनाउन तयार रहेको र त्यसका लागि पक्राउ परेका कुनै पनि नेता–कार्यकर्तालाई अबदेखि अर्को मुद्दा नलगाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ ।’
यी हुन् विप्लवका तीन सर्त
सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्यका अनुसार अनौपचारिक संवादमा रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूले वार्तामा बस्नुअघि तीनवटा मुख्य माग पूरा हुनुपर्ने सर्त राखेका छन् । सरकारले आफ्नो पार्टीलाई राजनीतिक पार्टी या हिंसात्मक समूह कुन दृष्टिकोणका साथ हेरिरहेको छ प्रस्ट औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, देशव्यापी गैरकानुनी धरपकड बन्द गरेर पक्राउ परेका पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, पदम राई, किरण राई, उमा भुजेलसहित पोलिटब्युरो र केन्द्रीय तहका नेताका साथै सबै कार्यकर्तालाई विनासर्त रिहा गर्नुपर्ने तथा विनाअवरोध राजनीतिक पार्टीको हैसियतमा निर्वाध गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने सर्त छ । यी सर्त पूरा भए वार्तामा बस्न पार्टी तयार हुन सक्ने नेकपाका नेता गुणराज लोहनीले बताएका थिए ।
नयाँपत्रिकाबाट
