काठमाडौं । पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया र मापदण्डप्रति वरिष्ठ नेता माधव नेपालले चर्को असन्तुष्टि जनाएपछि नेकपा सचिवालय बैठक आइतबार बोलाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट फर्केकै भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग शुक्रबार सल्लाह गरेर सचिवालय बैठकको मिति निर्धारण गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको दुई अध्यक्षबीचको छलफलले सचिवालय बैठकको मिति तय गरेको महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिए। अध्यक्ष दाहालसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू विदेशमा रहेका बेला सरकार र पार्टी नेतृत्वप्रति नेता नेपालले असन्तुष्टि जनाएको भन्दै चित्त दुःखाएको स्रोतले बतायो। ‘माधव नेपाललाई सम्झाउँदै गर्नुहोला, सचिवालय बैठक बसौं’, ओलीले दाहाललाई भनेका थिए। स्रोतका अनुसार दाहालले तल्लो तहसम्म एकताको काम नहुँदा तथा सरकारको कार्यशैलीले आम कार्यकर्ता र जनतामा निरासा उत्पन्न भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल विदेशमा रहेका बेला वरिष्ठ नेता माधव नेपालले स्थायी समितिका सदस्यहरूको भेला गरेर प्रदेशका पदाधिकारी चयनको निर्णयप्रति लिखित रूपमै असहमति जनाएका थिए। १२ दिने राष्ट्रसंघको सम्मेलनबाट अध्यक्ष ओली बिहीबार स्वदेश फर्केका हुन् भने अर्का अध्यक्ष दाहाल पनि पत्नी सीताको उपचार गरी बुधबार मात्र स्वदेश फर्केका हुन्। अध्यक्ष दाहालले पनि सिंगापुर जानुअघि आफ्नै निवासमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा सरकारले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
वरिष्ठ नेता नेपाल अफ्रिकी मुलुक घाना गएका बेला असोज ५ मा बसेको सचिवालय बैठकले सातवटै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव तोकेको थियो। आफू विदेशमा रहेका बेला पदाधिकारी नतोक्ने र उक्त निर्णय स्थायी समिति बैठकबाट मात्र गराउने बचन अध्यक्ष ओलीले दिए पनि त्यसको पालना नगरेको भन्दैै वरिष्ठ नेता नेपालले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए। प्रदेशका पदाधिकारी तोक्ने निर्णय स्थायी समितिले गर्नुपर्ने भन्दै नेता नेपालले भेलामार्फत स्थायी समितिको माग गर्दै आएका छन्। स्थायी समिति बैठकको माग गरेर चीन भ्रमणमा निस्केका नेता नेपाल पनि बिहीबार मात्र स्वदेश फर्केका हुन्।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जेठ ३ मा पार्टी एकता भएयता असार २१ गते एकपटक मात्र स्थायी समितिको बैठक बसेको थियो। महत्वपूर्ण निर्णय नौ सदस्यीय सचिवालयले गर्दै आएको छ।
