काठमाडौँ, कात्तिक १७ गते । सङघीय संसद्का शुन्य, विशेष समय तथा विभिन्न छलफलहरूमा सांसदहरूले मातृभाषामा धारणा राख्नुहुन्छ । सदनको काम कारबाही नेपाली भाषामा हुने सङघीय संसद्का दुबै सदनको नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । मातृभाषालाई पनि नियमावलीले बन्देज गरेको छैन । तर, मातृभाषामा अभिव्यक्त धारणा लिखित रेकर्डमा भने रहन्नन्, डिजिटल रेकर्डमा मात्र सीमित हुन्छन् ।
सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भएका कारण मातृभाषामा बोलिएका धारणा लिखित रेकर्डमा नराख्ने गरिएको हो । नीति अभाव र अनुवादको आधिकारिकता के हुने भन्ने विषय निश्चित नहुँदा त्यस्ता सम्बोधन लिखित रेकर्डका रुपमा प्रमाणीकरण हुँदैनन् ।
सङघीय संसदका समितिमा मातृभाषा कमै मात्रामा प्रयोग हुन्छ । तर, पूर्ण बैठकमा भने संस्कृत, हिन्दी, मैथिली भाषामा समेत सम्बोधन हुने गरेका छन् । यस्ता मातृभाषाको अनुवाद परीक्षण गर्ने संयन्त्र छैन । मातृभाषाको आधिकारिकता पनि छैन । किनकि यस्तो मापदण्ड भाषा आयोगले सिफारिस गर्ने गर्छ ।
सङघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले नीतिगत व्यवस्था अभावमा मातृभाषाको सम्बोधन लिखित रेकर्डमा राख्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले त्यस्ता रेकर्डलाई डिजिटल रेकर्डमा भने सुरक्षित गरिने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘नीतिगत रुपमा निर्णय भएर वा कुनै व्यवस्था नभएसम्मका लागि हामीले ती रेकर्डलाई उतार्ने अवस्था छैन । माननीयको नाममा खाली नै राख्ने गरेका छौँ । पहिलो हामीलाई ती भाषामा बोलिएका सामग्री अनुवादको अधिकार छैन । अनुवाद सही भयो वा भएन भनेर यकीन गर्ने वा अनुवादको भावार्थ ठीक छ छैन भन्ने जाँच गर्ने निकाय पनि छैन ।’
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २३८ अनुसार प्रतिनिधिसभा तथा यसका समितिको काम कारबाही नेपाली भाषामा हुने व्यवस्था छ । तर, कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा बोलेको अवस्थामा त्यसलाई अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ । यस्तै, बोलाईसम्बन्धी अपाङ्गता भएका सदस्यको हकमा सभामुखले त्यस्तो सदस्यलाई साङ्केतिक भाषामा आफ्नो विचार प्रकट गर्न र त्यस्तो विचारलाई सहयोगीले सँगै अनुवाद गरी बैठकमा सुनाउने अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था पहिलो संविधान सभाले प्रयोग समेत गरेको थियो ।
सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भए पनि मातृभाषा भने भाषा आयोगको सिफारिसमा तय हुने व्यवस्था संविधानमा छ । आयोगले सरकारी कामकाजका भाषामा मान्यता पाउने आधार पनि तय गरी सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । रासस
