काठमाडौं, ६, कार्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिणाम आउने गरी काम गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेटको प्रथम चौमासिकको समीक्षा बैठकमा ओलीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले आफ्ना कमीकमजोरीलाई तर्क दिएर नटाल्न पनि सुझाउँदै देशको परिस्थिति, जनअपेक्षा र सरकारको अभिभारा बुझ्न आग्रह गरे ।
सरकार बनेको ९ महिनासम्म पनि पुरानै ढाँचा र बानी नहटेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा फाइल सर्न कैयौं दिन लाग्ने, सिंहदरबारको एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा पत्र पुग्न महिनौं लाग्ने भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट ढिलासुस्ती भएको छ भने भन्नुहोस् । मन्त्री, सचिवको ढिलासुस्ती छ भने भन्नुहोस् । ऐन कानुनले ढिलासुस्ती भएको छ भने त्यो पनि भन्नुहोस् । त्यस्ता ढिलासुस्ती निरूपण गर्नेतर्फ मेरो ध्यान जान्छ । अब कहीं पनि ढिलासुस्ती स्वीकार्य छैन ।’
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव मधुसुदन अधिकारी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्मा र अनुपकुमार उपाध्याय, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसी र प्रकाश माथेमा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव यामकुमारी खतिवडा र चन्द्र घिमिरे उपस्थित थिए ।
प्रथम चौमासिकमा भौतिक पूर्वाधारको १५, ऊर्जाको १५, सहरीको ९, सञ्चारको ८, कृषिको ४ र उद्योग मन्त्रालयको ६ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन भएको छ ।
