काठमाडौँ, ११, मङ्सि । अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसदको गाडी खरिद प्रक्रियामा अंकुश लगाएको छ । अर्थले संघीय संसद् सचिवालयका पदाधिकारीको गाडी खरिद प्रक्रियालाई आंशिक सहमति प्रदान गरेको हो ।
सचिवालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग २३ वटा गाडी, कम्प्युटर तथा फर्निचर खरिदका लागि करिब २० करोड रुपियाँ माग गरिएको तर अर्थ मन्त्रालयले तीन करोड रुपियाँमात्र दिएको हो ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार सचिवालयले गरेको पत्राचारको जवाफ अर्थले पठाएको बताए । उनले भने ‘करिब रु. २० करोड बजेट माग भएकोमा रु. तीन करोडको सहमति भएको छ । अब आवश्यकताका आधारमा खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’
अर्थले चालु वर्षमा बढीमा पाँचवटा गाडी खरिदको सहमति दिएको हो । फर्निचर र बाँकी गाडी खरिद प्रक्रियालाई आगमी वर्षको कार्यक्रममा राख्न पनि राय दिएको छ । सचिवालले भने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा उपसभामुख, संसदीय समितिका सभापतिहरुका लागि नयाँ गाडी खरिदको प्रक्रिया एकैपटक अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
