काठमाडौं, ९ पौष । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारले राज्यका सबै अंगलाई पार्टीकरण गरी एकदलीय अधिनायकवाद लाद्नेतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएको छ ।
मंसिर २९ गतेबाट काठमाडौंमा सुरु भएको महासमिति बैठकको आइतबार समापन गर्दै कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमतको दम्भमा सरकारले विपक्षी दलहरूको भूमिका कमजोर बनाएको निष्कर्षमा पुगेको छ ।
काँग्रेसले वर्तमान सरकारको अधिनायकवाी सोंचलाई पुरा गर्न नदिेने संकल्प गर्दै सरकारलाई जन–सरोकारका विषय, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थाका प्रावधान पालन गर्न आग्रह गरेको छ ।
ओली नेतृत्व सरकारले राष्ट्रियताको चरम दुरुपयोग गरेको पनि काँग्रेसले ठहर गरेको छ । सरकारले संसद् छलेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले कानुनी राज्यप्रतिको उदासीनता र निस्तेज गर्ने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारी प्रशासनमा अस्तव्यस्त भएको ठहर गरेको छ ।
सरकारले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले ५० अर्ब माथिको आयोजनालाईलाई बिना प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निर्णय गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न लागेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न गर्न माग गर्दै कांग्रेसले वाइड बडी एयर बस खरीदमा भएको घोटालाको तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन पनि माग गरेको छ ।
विपक्षी कार्यकर्ता तथा समर्थकप्रति असहिष्णुता र वैरभाव प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले ६५ वर्षमै बृद्धभत्ता र गम्भीर प्रकृतिका विमारीमा मासिक ५ हजार भत्ता दिने सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
कसैको पनि धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्को धर्ममा खलल् गर्ने काम वा व्यवधान गर्नु दण्डनीय हुने जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘संविधानको व्यवस्थालाई अक्षरशः कार्यान्वयन हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछ ।’
देश हत्या, हिंसा, बलात्कार, असुरक्षा र आपराधिक क्रियाकलापले आक्रान्त भएको जनाउँदै सरकार निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन असफल भएको ठहर गरेको छ । काँग्रेसले देशमा शान्तिसुरक्षा र कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्न सरकारसँग जोडदार माग समेत गरेको छ ।
