काठमाडौँ, १६, पुस । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ गरेको छ । आइतबार सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि सदस्यहरूले जवाफ माग्नेक्रम जारी छ । संसद् सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीको असहयोग आन्दोलनका कारण ४ बजेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो ।
सुनुवाइलाई मङ्गलबार बिहान ११ बजेसम्म स्थगित गरिएको छ । अतिरिक्त समयमा काम गरेको भत्ता नपाएको भन्दै पुस १ बाट कर्मचारीले कार्यालय समय बाहेक अतिरिक्त समय काम नगर्ने गरी असहयोग आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
आइतबार प्रारम्भ भएको सुनुवाइमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्ना कार्ययोजना पेस गर्नुभएको छ । जबराको कार्य योजनापछि समितिका सांसद्ले प्रश्न राख्नुभएको थियो । समितिमा छलफलका लागि नाम टिपाउनुभएका दुई सदस्यले आफ्नो धारणा राख्न बाँकी छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)का सदस्यद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र निरुदेवी पालले बोल्ने समय पाउनुभएको छैन ।
‘भ्रष्टाचारविरुद्ध निगरानी संयन्त्र’
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबरालले समितिमा आफ्नो कार्ययोजना पेस गर्नुभएको छ । उहाँले विभिन्न दश बुँदामा अवधारणापत्र संसदीय समिति समक्ष पेस गर्नुभएको हो । जसमा न्यायिक उत्तरदायित्व र सुशासन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि, मुद्दा व्यवस्थापन र न्याय सम्पादन लगायतका विषय समेटिएका छन् । यस्तै कार्ययोजनामा मुलुकी संहिताहरूको कार्यान्वयन, सूचना प्रविधिको प्रयोग मानव संशाधन, व्यवस्थापन तथा उत्प्रेरण अभिवृद्धि लगायतका विषय छन् ।
कार्ययोजनामा उहाँले भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्न निगरानीमूलक संयन्त्र क्रियाशील बनाउने पनि बताउनुभयो । उहाँले न्यायपालिकाका विकृति अन्त्यका लागि यसअघि भएका अध्ययनको पुनरावलोकन गरी सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । कार्ययोजना पेस गर्दै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराले भन्नुभयो, ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने अनियमितता, भष्टाचार वा विचलनजन्य कार्यको अन्तरिक तथा वाह्य वातावरणका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी त्यसप्रकारको अनियमितता, भ्रष्टाचार वा विचलनजन्य कार्य हुनसक्ने क्षेत्र, तरिका र कारणको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
विभिन्न तहका अदालतमा विचौलियाबाट हुनसक्ने विचलन वा अनियमितता रोक्न त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गर्न प्रभावकारी उपाय खोज्ने र कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँको प्रतिवद्धता छ । उहाँले अदालतका अनियमितता र विचलनका विषयमा प्राप्त सूचनाको यथार्थता परीक्षण गरी वास्तविकताबारे प्रधानन्यायाधीशलाई जानकारी दिने संयन्त्र बनाउने पनि बताउनुभयो । न्यायाधीश तथा कर्मचारीले विचलनजन्य कुनै पनि काम गरेमा उनीहरूको पहिचान गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने पनि उहाँले कार्ययोजनामा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि वस्तुनिष्ठ आधारसहितको मापदण्ड बनाउने पनि कार्ययोजनामा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । यसअघि २०६९ मा खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुँदा मापदण्ड लागू भएको थियो तर २०७१ मा जबरासहितको संयुक्त इजलासले मापदण्ड कानुन विपरीत रहेको भन्दै खारेज गरेको थियो । आफू प्रधानन्यायाधीश भएमा मापदण्ड बनाउने विषयलाई भने उहाँले पुनः कार्ययोजनामा नै राख्नुभएको छ ।
कार्ययोजनामा जबराले आचारसंहिता अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायिक काम कारबाहीमा अनियमितताको निगरानीका लागि आवश्यक प्रशिक्षणसहितको सूक्ष्म अनुगमनकर्ता परिचालना गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । न्यायाधीशउपरका उजुरी छानबिन गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने पनि कार्ययोजनामा राख्नुभएको छ । न्यायमा पहुँच, फैसला कार्यान्वयन, न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि लगायतका विषयमा पनि कार्ययोजना पेस गर्नुभएको छ ।
रणनीतिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोगलाई पनि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्ययोजनामा सामेल गर्नुभएको छ । अदालतमा गैरसरकारी संस्था निस्तेज गर्न आवश्यक बजेट सरकारबाटै व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
इजलास बहिष्कार किन ?
जबराको कार्ययोजना तथा उजुरीमाथि रहेर सांसद्हरूले प्रश्न गर्नुभएको छ । ने क पाका सांसद् शिवकुमार मण्डलले उजुरीका आधारमा जबरालाई प्रश्न गर्नुभयो । मण्डलले सेवा प्रवेशमै बार्गे्निङ गरेको, जुवालाई वौद्धिक खेल भनी फैसलामा व्याख्या गरेको, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशसँगको मतभेदमा बेञ्च बहिष्कार गरेको विषयमा प्रश्न गर्नुभयो ।
मण्डलले नेपाल ट्रष्टको जग्गा पूर्व राजाकी छोरीको दाइजो कायम गरेको, वीरगन्जको सार्वजनिक पोखरी समेत रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको लगायतका विषयमा जबरासँग जवाफ माग गर्नुभयो ।
ने क पाकै सांसद् सुमनराज प्याकुरेलले वीरगन्जको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा किन दर्ताको आदेश भयो भनी प्रश्न गर्नुभयो । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राजेन्द्र श्रेष्ठले सुशासनको प्रतिवद्धता कार्ययोजनामा भए पनि विचौलियासँग सबैभन्दा बढी सम्बन्ध भएको आरोप किन लाग्यो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
काँग्रेस सांसद् जितेन्द्र नारायण देवले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने विषय व्यवहारको कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता खोज्नुभयो । उहाँले वीरगन्जको सार्वजनिक सम्पत्ति दुई तहका अदालतले सरकारी ठहर गर्दा सर्वोच्चले कसरी व्यक्तिको नाममा हुने निष्कर्ष निकाल्यो भनी प्रश्न गर्नुभयो । नेकपा सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले अदालतमा विचौलिया अन्त्य गर्ने संयन्त्र के छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
काँग्रेस सांसद् भीमसेनदास प्रधानले चारवर्षे कार्यकालको कार्ययोजना माग गर्नुभयो । काँग्रेसकै पुष्पा भुसालले न्यायलयलाई विचौलियाबाट कसरी टाढा राख्ने भनी प्रश्न गर्नुभयो । कानुनी सहायताको पारदर्शितामा पनि भुसालले प्रश्न गर्नुभयो ।
नेकपाका सांसद् योगेश भट्टराईले संसद्बाट अस्वीकृत भएका न्यायाधीशको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । राज्यलाई आर्थिक नोक्सान हुने गरी सर्वोच्चबाट जारी हुने आदेशका सम्बन्धमा भट्टराईले जबरासँग प्रश्न गर्नुभयो ।
अदालतकै आदेशबाट सार्वजनिक सम्पत्ति असुरक्षित हुने प्रचलन कहिले अन्त्य हुन्छ भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । ने क पाकै सांसद् पार्वत गुरुङले न्याय क्षेत्रको जनआस्था कमजोर बनाउन आफ्नो भूमिकामा समीक्षा कस्तो छ भनी जबरालाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले न्यायलयमा सेटिङ अन्त्यका लागि कार्ययोजना नभएको भन्दै धारणा माग गर्नुभयो ।
आन्दालनले सुनुवाइ स्थगित
आइतबार नै सुनुवाइ सक्ने गरी प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई सुनुवाइका लागि समितिले आमन्त्रण गरे पनि कर्मचारीको आन्दोलनका कारण रोकिएको छ । अतिरिक्त समयमा काम गरेको भत्ताको माग गर्दै कर्मचारी पुस १ गतेबाट आन्दोलित छन् । संसद् अधिवेशन आह्वानको दिन भने कर्मचारीले ४ बजेपछि पनि काम गरेका थिए ।
आइतबार सुनुवाइ जारी रहेका बेला चार बजेपछि सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले नेकपा सांसद् पार्वत गुरुङलाई आफ्नो धारणा छोट्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो । कर्मचारीले ४ बजेपछि सुनुवाइ भइरहेकै बेला रेकर्डिङ कार्य रोक्ने जनाउ दिएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । समिति सभापति कर्णलाई संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले बैठक स्थगितका लागि सुझाव दिनुभएको थियो ।
बैठक स्थगित भएको घोषणापछि सभापतिले सोमबार बिहान ११ बजेका लागि निरन्तर बैठकको सूचना दिनुभयो तर मेलमिलाप दिवसमा व्यस्त हुने भन्दै काँग्रेस सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि मङ्गलबार बिहान ११ बजेसम्म सुनुवाइ स्थगित भएको हो । सभापति सोमबार नै बैठक राख्ने पक्षमा भए पनि ने क पा सांसद् सुरेन्द्र पाण्डे लगायतले सबै दल समेटेर लैजानुपर्ने राय दिएपछि मङ्गलबारसम्म स्थगित गरिएको हो । गोरखापत्रबाट
