काठमाडौं, १९, पुस । जापान सरकारले विभिन्न कामहरुका लागि नेपाली कामदारहरुको माग गरेपछि त्यसतर्फ जानका लागि आकर्षित युवा तथा युवतीहरु सरकारी म्यानपावर भन्दा पनि प्राइभेट म्यानपावरतिर लहसिन थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारहरुमा जापानलाई एक आकर्षक गन्तव्यका रुपमा नेपालीहरुले लिने गरेका छन् ।
सरकारभन्दा पनि आफूहरुले छिटो र राम्रो पेसामा कामको पूर्ण ग्यारेन्टीका साथ पठाउने भनेर प्राइभेट म्यानपावर कम्पनीहरु लागि परेका छन् । यो देखेर युवा विदेश पठाउने सरकारी म्यानपावरका रुपमा काम गरिरहेको श्रम मन्त्रालय आपतमा परेको छ । उसले प्राइभेट म्यानपावरहरुका विरुद्ध विज्ञप्तिसमेत् जारी गर्न पुगेको छ ।
श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारी म्यानपावर आफन्तहरुको जिम्मा लगाउनुपूर्व देशैभर सलबलाइरहेका प्राइवेट म्यान पावर कम्पनीहरुले जापान जाने युवाहरु आफूतिर लिइसकेका छन् । यसले गर्दा श्रम मन्त्रीको लूटको चार वर्षे योजनामा ठूलो बज्रपात हुन पुगेको छ । उनले श्रम मन्त्रालयका नाममा विज्ञप्ति जारी गर्न लगाई सकेसम्म अरुलाई रोक्न र आफ्नो हालीमुहाली बढाउन अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
विज्ञप्तिमा जापान जानका लागि स्वीकृति खुलि नसकेको, मन्त्रालले कुनै पनि निर्णय नलिएको, यस्तो अवस्थामा संस्थागत र व्यक्तिगत कम्पनीबाट युवाहरुलाई रोजगारीका लागि जापान जान भनी गरिएको क्रियाकलापहरु अवैध र कानून विपरीत भएको भनी उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा यसो नगरिएमा कारबाही गरिने भनी चेतावनी पनि दिइएको छ ।
