गोरखा, ३, माघ । गोरखा भूकम्प भएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा निजी आवास निर्माणको प्रगति ७७ प्रतिशत मात्रै छ । तर यो प्रगति निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधिन दुबैको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ४६ प्रतिशत निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ३१ प्रतिशत घर निर्माणाधिन अवस्थामा छन । तर विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक भवन र सम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माण भने सन्तोषजनक छैन ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएयता ४६ प्रतिशत निजी आवास निर्माण भए भने ३१ प्रतिशत घर निर्माणाधिन रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार नयाँ सरकार गठन भएयता पुनर्निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । पाँच वर्ष्भित्र सबै क्षेत्रको पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य भएपनि यो तथ्यांकले गति सुस्त रहेको देखाउँछ । यही गति कायम रहे पुनर्निर्माणको सक्न अझै चार वर्ष लाग्ने देखिन्छ । तर, प्राधिकरण भने आगामी दुई बर्ष्भित्रै सबै काम सकिने दावी गर्छ ।
पुनर्निर्माणको समग्र जिम्मेवारी दिँदै सरकारले २०७२ पुस १० गते प्राधिकरण गठन गरेको थियो । तर, सरकारसँगै परिवर्तन हुने प्राधिकरणको नेतृत्व, प्राधिकरणमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, लोकप्रिय हुने अभिप्रायमा सरकारले गर्ने अनावश्यक निर्णय, बेला–बेलाको निर्णयहीनता र कार्यक्षेत्रमा नबस्ने प्राविधिकको प्रबृत्तिले पुनर्निर्माण सुस्त भएको हो ।
प्राधिकरण अति प्रभावित १४ जिल्लामा केन्द्रित हुँदा कम प्रभावित १८ जिल्लाको पुनर्निर्माण झनै सुस्त छ । सन् २०२० को नेपाल भ्रमण वर्ष सफल पार्न सम्पदा क्षेत्र पुनर्निर्माणलाई गति दिनुपर्ने भएपनि अझै ५ सय ५२ वटा सम्पदा बनाउन बाँकी छ । तर, प्राधिकरण त्यसमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको दावी गर्छ ।
प्राधिकरणले भूकम्पपछि बनेका भूकम्पपीडितका सबै घरलाई मापदण्ड पूरा भएको मानेर अनुदान दिइने जनाएको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि भूकम्पलगत्तै प्राविधिक गाउँमा जानुअघि निर्माण भएका घरलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणमा जोखिमपूर्ण वर्गमा परेकालाई प्राथमिकता दिने, अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र दुई वर्ष्भित्र जिम्मेवारी पूरा गर्नेगरी सबै काम सक्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
