पोखरा, ९ माघ । गण्डकी प्रदेशले सहकारी ऐनलाई शुसासनमुखि हुनेगरि सहकारी ऐन पारीत गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको सहकारीहरुमा सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सहकारीको सञ्चालन समितिमा बस्न नपाउने ब्यवस्था सहित गण्डकी प्रदेशले सहकारी ऐन मंगलबार बहुमतले पास गरेको छ ।
नयाँ ऐन अनुसार संघीय संसद देखि स्थानिय तह सम्मका सबै सभाको जनप्रतिनिधिहरु बहाल रहेको समयमा सहकारीको समितिमा बस्न नपाउने भएका छन । यसरी समितिमा बसेको अवस्थामा तीन महिनाभित्र राजीनामा दिनुपर्ने ब्यस्था गरेको बताईएको छ । प्रदेश अन्तरगतको सहकारीको अभिलेख राख्ने,सहकारीको प्रबर्धन र एकीकृत गर्न प्रदेशको सहकारी मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेको थियो ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई अंकुश लगाउदै कर्मचारी, बैंक, वित्तीय संस्थाहरुका सञ्चालक र कर्मचारी पनि समितिमा बस्न नपाउने उल्लेख छ । तर पेशागत आधारमा गठित सहकारी संस्थामा सञ्चालक हुन बाधा नपर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख भएको छ ।
समितिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व र दुई कार्यकालको प्राबधान छ । एउटै समयमा एउटै मात्रै सहकारीको समितिमा बस्न पाउनेछ । एक परिवारको एकभन्दा बढि सदस्य एकै अवधिमा समितिमा बस्न पाउने छैन । ऐनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिएर प्रदेश सहकारी बैंक गठन गर्न सक्ने प्राबधान उल्लेख छ ।
सहकारीले आफ्नो एक सदस्यलाई कुल पूँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढि शेयर बिक्री गर्न नपाउने ब्यवस्था छ । विधेयकको आर्थिक श्रोत परिचालन सम्बन्धमा खुला बजारमा शेयर बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ। भने सहकारी संस्थाले बैंक वा वित्तिय संस्था वा अन्य निकायबाट ऋण वा अनुदान लिन वा त्यस्तो निकायसँग साझेदारीमा समेत काम गर्न पाउनेछ ।
नयाँ ब्यवस्था अनुसार हरेक सहकारीले आफ्नो छुट्टै उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्नेछ । ‘एक सहकारी एक उत्पादनको अवधारणा हामीले ऐनमै ब्यवस्था गरेको पसहकारी मन्त्रि लेख बहादुर थापाले भने सहकारीहरुले लगानी गर्न मिल्ने पूँजीको कम्तिमा २० प्रतिशत लगानी उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउनुपर्नेछ । प्रदेशभित्र सञ्चालित सबै सहकारीको अनुगमन चाहीँ मन्त्रालयले माताहातमा हुने छ ।
