सीताराम थापा
बागलुङ, १५, माघ । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय भेला तथा साधारण सभामा गण्डकी प्रदेशको प्राय सबै जिल्लाबाट सहभागिता भएको छ । देशभरीका महिला मानव अधिकार रक्षक सहभागी रहेको भेला बाट १० बुंदे घोषणा पत्र जारी गरिएको छ ।
भेलाले १० बुंदे घोषणा पत्र जारी गरेको महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल बागलुङकी अध्यक्ष ज्ञानुदेवि थापा मगरले जानकारी दिईन् ।
महिला अधिकार, लोकतन्त्र, र समानताको अधिकार सबै नागरीकले प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउन घोषणा पत्र जारी गरेको पोखराबाट केन्द्रीय सदस्य सरला पाण्डेले बताईन् । ५० जिल्ला भन्दा बढीको ९० जनाको सहभागितामा भएको भेला काठमाण्डौंमा १० देखि १२ सम्म भएको थियो । घोषणा सभामा बागलुङबाट सांसद मन के.सी. को पनि सहभागिता थियो ।
घोषणा पत्रमा महिला अधिकारको सुनिश्चितता प्राप्तिका लागि आवश्यक कानूनको निर्माण गर्नुपर्ने, महिलाको श्रमलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्ने, सामाजिक–साँस्कृतिक रुपान्तरणका अभियानमा महिलाको नेतृत्व हुनु पर्ने, सुरक्षाका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाइनुपर्ने, संवैधानिक आयोगहरुमा महिलाको पहुँच हुनुपर्ने लगायतका विषयलाई जोड दिइएको छ ।
घोषणापत्रको पूर्ण पाठ
१. महिलाको स्वतन्त्र पहिचानलाई आत्मसात गरी नागरिकतामा महिलाको समान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न माग गर्दछौ ।
२. महिलाको घरेलु श्रम लगायतका सबै खाले अनौपचारिक श्रमहरूलाई श्रमको मान्यता दिंदै सबै महिलाहरु श्रमिक महिला हुन् भन्ने तथ्य स्वीकार गरि महिलाको श्रमलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन आवश्यक नीति नियम एवं कार्यान्वनका संयन्त्र तथा सूचाङ्कहरु अबिलम्ब निर्माण गरियोस् ।
३. स्थानीय तहदेखि नै सामाजिक न्यायको अवधारणालाई संस्थागत गर्नको लागि महिलाको आत्मसम्मान, विभेद, शोषण र अन्यायबाट मुक्ति, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र ईच्छाको सम्मान, सामाजिक संरक्षण र सम्मान हुने वातावरण तयार गर्नका लागि सरकारतहबाट सामाजिक साँस्कृतिक रुपान्तरणकालागि अभियान महिलाहरुको अगुवाईमा व्यापक बनाइयोस् ।
४. स्थानीय तहदेखि नै महिलाको हालसम्म स्थापित रोजगारका क्षेत्रहरुलाई लैगिंकमैत्री बनाउनका लागि सबै श्रम प्रतिष्ठानहरुमा आंचारसंहिता निर्माण, यौन दुव्र्यवहार विरुद्धको नीति लागु गर्न साथै महिलाको विशेष अवस्थालाई ध्यान राख्दै आवश्यक व्यवस्था गर्दै महिलामैत्री रोजगारी अवसरहरु सिर्जना, गर्नका लागि सरकारसंग माग गर्दछौ ।
५. सबैखाले हानिकारक परम्परामा आधारित भई गरिने अपराध अन्त्य गर्ने छाता कानुनको निर्माण साथै स्थानीय स्तर देखि राष्ट्रिय तहसम्म रणनीति बनाई लागू गर्न माग गर्दछौं ।
६. महिलामाथि हुने सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गर्ने व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि हरेक घरलाई सुरक्षित घर बनाउने नीति लागू गरी हिंसा प्रभावितका लागि टोल र वडा तहमा सहयोगी संयन्त्रहरु बनाई सामाजिक रुपमा सहयोग गर्ने वातावरण निर्माणकालागि स्थानीय सरकारको अगुवाईको माग गर्दै समन्वय र सहकार्य गरी काम गर्न हामी प्रतिवता जाहेर गर्दछौं ।
७. सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा बलियो गरी स्थापित संरचनागत विभेदबिरुद्ध काम गर्ने, हानिकारक प्रथा, परम्पराबिरुद्ध बोल्ने महिला मानव अधिकार रक्षकहरु असुरक्षित रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको पहिचान, मान्यता र सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न राष्ट्रिय रुपमा नीति बनाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म उत्तरदायी संयन्त्र निर्माणको जोडदार माग गर्दछौं ।
८. निर्मला पन्त लगाएत अन्य बालिकाहरुको बलात्कारपछि हत्या भएको ६ महिना बितीसक्दा पनि अपराधी पत्ता लाग्न न सकेको स्थिति एवं दोषी देखिएका पुलिसलाई अझै पनि सजाय नदिएको स्थितिले देश भर महिलाहरु असुरक्षित भएको अनुभूति हुनुको साथै सरकारको सुरक्षा संयन्त्र प्रति अविश्वासको स्थिति सिर्जना भएको प्रति गम्भीर हुन आग्रह गर्दै अनसन्धान, अभियोजन र न्यायको प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन माग गर्दछौं ।
९. निर्वा्चित महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई विना कुनै अवरोध आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने वातावरण निर्माण गर्न र स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक न्यायको अवधारणालाई आत्मसात गरी न्यायिक प्रक्रियालाई सहज, सरल र लैगिंकमैत्री कार्य सम्पादनको माग गर्दछौं ।
१०. हालै नेपाल सरकारले ५ वटा संवैधानिक आयोगको अध्यक्षमा नाम सिफारीस गर्ने क्रममा लैंगिक मैत्री नभई पुरुषको मात्र वर्चस्व कायम गर्ने गरेको कार्य प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरुप समानता र समावेशीताको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गरी तत्काल महिलाको नाम सिफारीस गर्नको साथै राष्ट्रिय महिला आयोगमा स्वतन्त्र छवी भएका स्वतन्त्र बिज्ञ महिलाहरुलाई अबिलम्ब नियुक्त गरी पूर्णता दिन तथा आयोगको संरचना स्थानीयस्तरसम्म पुर्याउन माग गर्दछौं ।
यस घोषणा पत्रलाई ब्याबहारीक रुप दिन प्रत्यक जिल्लामा अभियान हुनु पर्ने र व्यवहारिक रुपमा नै तिनै तहको सरकार, अधिकारबादी संस्था संग सहकार्य गराउन केन्द्रले सहयोग गर्नु पर्ने मानव अधिकार रक्षक यवं संजालको जिल्ला सल्लाहाकार समेत रहेका सीताराम थापाको विश्लेषण रहेको छ ।
