काठमाडौँ, १२, फागुन । सङ्घीय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले आर्थिक कार्याविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ ।
संघीयय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई उत्तरदायी तथा स्थायित्व कायम गर्न भन्दै विधेयक सरकारले दर्ता गरेको हो । विधेयक पारितपछि संघीय संरचना अनुसार संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक कायविधि नियमित र व्यवस्थित हुनेछ ।
संविधानको धारा ११६ ले संघीय सञ्चित कोषको परिकल्पना गरेको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा सञ्चित कोष गठन हुनेछन् । गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य सबै प्रकारका राजस्व तथा रकमहरू संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेछ ।
प्रस्तावित विधेयक पारितसँगै हाल कार्यान्वयनमा रहेको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ खारेज हुनेछ ।
