सीताराम थापा
बाग्लुङ । गण्डकी प्रदेशको पर्यटकिय नगरी पोखरा विश्व पर्यटकिय सुन्दरताको सूचीमा रहेको छ । पर्यटकिय बिबिधताको एउटा महत्वपुर्ण प्याराग्लाईडिङ उड्न महानगरले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
बुधकारदेखि प्रतिबन्ध लगाईएको प्याराग्लाईडिङ आईतबार देखि मंगलबार नियमितसम्म दुर्घटना भएको थियो । तीन जना विदेशी र स्वदेशी नागरिक तथा उडान चालक समेत मनोरन्जनको बिकल्प दुर्घटनामा परे । उनिहरुको मणिपाल अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ ।
दुर्घटनामा परि पोल्याण्डका जानुस करोल र अर्काे बिदेशी ईलगिच यागुदेन रुखमै अड्किएका थिए । आईतबार पनि प्याराग्लाईडिङ दुर्घटना हुँदा एक बिदेशी सोमनियाका नागरिकको मृत्यु भयो । मंगलबार पनि एकजनाको दुर्घटना भयो । श्रङ्खलाबद्ध प्याराग्लाईडिङ र्दुघटना हुनुमा अनुमति नलिएको स्थलबाट भनिएता पनि वास्तविक अनुसन्धान गर्नुपर्ने खाँचो कसैले औल्याएको देखिदैन् ।
करको दायरा र दर्ताः
प्याराग्लाईडिङ दर्ता र नविकरण गरि कर दायरामा नआउनु कसको दोस होला । यसको प्रभावकारी कानुन छैन । उडाउन आफ्नै तरिकाले जथाभावि भर्ने तर नगरको कर र दर्तामा नआउनु चाहिँ युक्तिसंगत नै भएन ।
यसो त तीन तह मध्ये दुई तहको सरकार रहेको पोखरा राजधानीमै कर ब्यवस्थापन नहुनु राज्यको कमजोरी भन्न सकिन्छ । सुन्दर पोखरानगरी पर्यटकिय गन्तब्यमा प्याराग्लाईडिङ उडान भर्ने ५६ वटा कम्पनी मध्ये ४० को हाराहारीमा मात्रै सक्रिय आकर्षण दिईरहेको बताईन्छ । तर, ४ बर्षदेखि दर्ता र कर प्रणालीमा नआउनु र नल्याईनु सम्बन्धित निकायको जवाफदेहिता भने होईन् ।
करको मापदण्डः
आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ देखि सबै कम्पनिको महानगरले तोकेको ८६ हजार रुपैयाँ कर नबुझाएको नगरको राजश्व शाखाका रोम उपाध्याय बताउँछन् । महानगरले आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ र २०७३÷०७४ मा ५ हजार पाँचसय र २०७४÷०७५ मा ५० हजार तथा २०७५÷०७६ मा २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो ।
फाईल तस्विर
हाल यसको लागि महानगरपालिकाले वडापालिकालाई पत्रचार गरि करको दायरामा ल्याउन अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको छ । तर नगरले उठाउन नसकेपछि वडापालिकालाई दिईएको तथ्य सत्य हो । वडा कार्यालयले पनि कम्पनीलाई पत्रचार नगरेका होईनन तर पत्र पठाएर करको किन आलटाल गरिरहेका छन भन्ने नगरलाई नै थाहा छैन । वडापालिकाले २१ गतेसम्म कर नबुझाउनेले सराङकोटबाट उड्न नपाउने ब्यवस्था गरिसकेको वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले बताए ।
कम्पनीहरुले तत्कालीन सराङकोट गाविस हुँदा १ लाख २५ हजार सहज बुझाउँथे । उपमहानगरपालिकामा गाभिएपछि त्यसको दर घटाएर ५ हजार ५ सय तोकिएर सहज भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । यसैले सम्बन्धित सरोकारवालाले बेलैमा उत्तरदायि हुन आवश्यक भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
