काठमाडौँ, ३०, फागुन । आफ्ना माग पूरा नहुने भएपछि सरकारी चिकित्सकले सेवाबाटै राजीनामा दिने बताएका छन् । पटक–पटक धर्ना, जुलुस, बहिरङ्ग (ओपीडी) सेवा बन्दलगायतका आन्दोलन गर्दा पनि चिकित्सकको मागलाई सरकारले सम्बोधन नगरेपछि उनीहरूले राजीनामा दिने तयारी गरेका हुन् ।
सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले माग पूरा नगरे अब सरकारी सेवामा बसिरहनुको कुनै औचित्य नभएको बताउनुभयो । सरकारी चिकित्सकले दुर्गमस्थलमा पनि काम गर्दै आएको स्मरण उहाँले गराउनुभयो ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्थानीय तहको अधिकृतभन्दा तल्लो स्तरमा चिकित्सकलाई राखेको भन्दै उहाँले आठांै, नवौं तहका चिकित्सक छैटौं, सातौं तहका अधिकृतको मातहतमा बसेर काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो । ‘‘हामीले देशभरका सरकारी चिकित्सकको राजीनामा संकलन गरिरहेका छांै’’, अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, “ स्थिति सुधार नभए अबको केही दिनभित्र सामूहिक राजीनामा दिएर सरकारी सेवा छाड्नेछौं ।”
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनबाट स्वास्थ्यकर्मीलगायत चिकित्सकका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी समायोजनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।
सचिव थपलियाले चिकित्सकले उठाएको विषय कर्मचारी समायोजन अध्यादेशभन्दा बाहिरको विषय भएकाले तत्काल उनीहरूको मागका सम्बन्धमा आफूले कुनै निर्णय लिन नसक्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले ऐन एउटै भएको हुनाले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको निम्ति छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न नसकिएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. पुष्पा चौधरीले सरकारी चिकित्सकले उठाएका माग जायज भए पनि समायोजन ऐन आइसकेकाले हाललाई कुनै व्यवस्था गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
स्थानीय वा प्रदेश अन्तर्गत रहँदा पनि चिकित्सकले हाल पाइरहेको सेवा सुविधा पाउने जानकारी दिँदै उहाँले चिकित्सकले उठाएका कतिपय मागमा भने ऐन संशोधन गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले सरकारी चिकित्सकका माग जायज भएकाले सरकारले पूरा गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । गोरखापत्र अनलाईनबाट
