लोकतन्त्रको विकल्प छैन, राजसंस्था चाहिन्छ–थापा

धर्मनिरपेक्षता लेखिएको प्ले–कार्ड र ब्यानर जलाउने

633
views

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले आफ्नो पार्टीले अघि सारेका मागहरुप्रति सरकार गम्भिर नभएको बताएका छन् । हामीले राखेका २२ सूत्रीय मागप्रति सरकार गम्भिर भएन कठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै थापाले भने, फागुन मसान्तभित्र हाम्रा माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थियौं । तर, सरकारले अहिलेसम्म हाम्रा मागलाई सकारात्मक रुपमा लिएन ।’

थापाले सरकारले आफ्ना मागहरुप्रति गमिभर नभएकै कारण सशक्त जनदबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मेची–महाकाली यात्रा सम्पन्न गरेको बताए । संघर्षकै कार्यक्रम अन्तर्गत सो पार्टीले आज देशैभरि व्यापक जनसहभागितामा धर्मनिरपेक्षता लेखिएको प्ले–कार्ड र ब्यानर जलाउने कार्यक्रम रहेको राखेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई तत्काल खारेजी गर्नुपर्ने र माग राखेको छ ।

थापाले देशको कानून र संविधानले दिएको अधिकारभित्रै रहेर संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्दा सरकारले लाठी चार्ज र अश्रुग्याँस प्रहार गर्न निर्देशन दिएको भन्दै आपत्ति जनाए । थापाले संविधानका कतिपय प्रावधानहरुमा अहिलेपनि आफ्नो पार्टीको असहमति रहेको समेत बताए ।

थापाले देशमा विदेशी षड्यन्त्रलाई समाप्त गर्न र राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्नपनि आफूहरुको संघर्ष र आन्दोलनको महत्वपूर्ण पक्ष भएको उनको भनाई थियो । थापाले धर्म निरपेक्षताको सवालमा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता र सनातन हिन्दूराष्ट्र लेख्नुपर्ने माग गर्दै धर्मनिरपेक्षताको नाममा नेपालमा सनातन धर्म र संस्कृतिमाथि आक्रमण भैरहेको उल्लेख गरे ।

लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र बढेको बताउँदै अध्यक्ष थापाले भने सर्वोच्चको फैसलाले सरकारले एनसेलबाट लाभकर असुल्न गरेको प्रयास सराहनीय भएको विश्वास दिलाए । उनले बालुवाटार परिसरको सरकारी जग्गा कब्जा गरी करोडौं÷अरबौं रुपमा खरिद–बिक्रि गरी हानीनोक्शानी पुर्याउने भू–माफीयाहरुको बारेमा अनुशन्धान भैरहेकोप्रति पनि उनले सरकारको प्रशंसा गर्दै ३८ क्विन्टल र साँढे ३३ केजी सुन काण्डको अनुशन्धानमा ठूला बडाहरुको नाम बाहिर आउन थालेपछि र मुछिन थालेपछि सरकारले फासफुस बनाउने काम गरेको आरोप लगाए ।

अध्यक्ष थापाले मेलम्ची, बुढीगण्डकीलगायतका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाए । उनले लोकतन्त्रको विकल्प नभएको सुनाउँदै राजसंस्थालाई कुनै न कुनै स्पेश दिनुपर्ने बताए ।