काठमााडौं । वंशजका आधारमा नागरिकता दिने विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि नागरिकता दिने कार्यलाई रोक्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा कानुनविपरीत वितरण भएका नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कार्कीले ०५४ सालमा कानुनविपरीत वितरित ३४ हजार नागरिकता र तिनका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिइन लागिएको भन्दै त्यस्ता नागरिकता खारेजीको माग गर्दै वैशाख ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतले २०५३ र २०५८ मा अवैध रुपमा नागरिकता वितरण गरिएका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने बाटो खोलेको भन्दै कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि नागरिकता वितरण कार्य तत्काललाई रोक्नु भनेको छ ।
यो अन्तरिम आदेशले गृहमन्त्रालयको परिपत्र अनुरुप नागरिकता वितरण भइरहेको कार्यलाई रोकेको हो । गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते अंगिकृतका नागरिकका सन्तालाई पनि वंशजका आधारमा नागरिकता दिनु भन्दै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
