काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपामा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा फेरि विवाद देखिएको छ ।
ओली–नेपाल असमझदारी प्रदेश पदाधिकारी चयनमा पनि देखिएको थियो । ७७ जिल्लाका इन्चार्जरसहइन्चार्जको जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्यलाई नै दिन लागिएको विषयमा उनीहरूबीच विवाद देखापरेको हो ।
नेकपाले भूगोलका ७७ वटै जिल्लाको इन्चार्ज–सहइन्चार्ज चयन गर्ने गरी प्रस्तावमाथि सचिवालय बैठकमा छलफल गरेको थियो । प्रस्तावमा सहमतिका लागि मंगलबार बिहान वरिष्ठ नेता नेपालसँग अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालले छलफल गरेपनि समझदारी बनेको थिएन । जनप्रतिनिधि (मन्त्री, संघ तथा प्रदेश सांसद) रहेका केन्द्रीय नेतालाई जिल्ला इन्चार्ज–सहइन्चार्ज बनाउने र नबनाउनेमा सचिवालयमा नेताका बीचमा रस्साकस्सी चलेको थियो ।
ओलीले भने यसअगाडि प्रदेश पदाधिकारी चयनदेखि जिल्ला कमिटी अध्यक्ष र सचिव चयनसम्ममा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी पाएकाले जिल्ला इन्चार्ज र सह–इन्चार्जमा निषेध गरी जान नसकिने धारणा राखेका थिए। ‘दोहोरो जिम्मेवारीको म सदैव विपक्षमा उभिरहें। प्रदेश पदाधिकारीमा मेरो फरक मत छ। जिल्ला अध्यक्ष–सचिव चयनमा तत्कालीन दुवै पार्टीका अध्यक्षबाट अध्यक्ष–सचिव बनाइएको हो ।
अन्य कमिटीमा भए अहिले किन नहुने भन्ने तर्कका आधारमा हुँदैन’, नेपाललाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘पार्टी काम प्रभावकारी बनाउन पनि दोहोरो जिम्मेवारी बनाइनु हँुदैन। एउटा नीति बनाएर जिम्मेवारी नभएका नेतालाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ।’ ओलीले भने प्रदेशदेखि सबैमा मन्त्री, सांसद भएकाहरूले नै जिम्मेवारी पाएकाले जिल्ला इन्चार्ज–सहइन्चार्जमा जिम्मा दिन मिल्दैन भनी राखिने तर्क नै नमिल्ने बताएका थिए।
ओली–नेपालबीच मापदण्डमै विवाद देखिएपछि अर्का अध्यक्ष दाहालले भने बीचमा रहेर आफ्नो धारणा राखेका थिए। उनले मिलनबिन्दु खोज्ने प्रयास गरेका थिए । दाहालले मन्त्री र सांसद बनेकालाई दिनै नहुने नीतिभन्दा पनि विशेष अवस्थाका आधारमा केही व्यवस्थापन पाटो मिलाएर जानुपर्ने मत राखेका थिए । महासचिव विष्णु पौडेल र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल ओलीका पक्षमा उभिएका थिए। नेताहरू झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठले भने नेपाललाई साथ दिएका थिए ।
अर्का सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा कतै पनि खुलेका छैनन् । उनी एकीकरणका काम टुंग्याउन केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै ओली–नेपालको विवादमा मौन बसेका छन् । नेता नेपालले विगतमा बनाइएको प्रदेश पदाधिकारीमा आफ्ना तर्फबाट लिखित असहमति पत्र नै पार्टीमा दर्ता गराएका थिए ।
प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेताहरू शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पार्टीको प्रदेश इन्चार्जसमेत बनाएर दोहोरो जिम्मेवारी दिएकोमा नेपालले असहमति जनाउँदै आएका छन् ।
नेपाल पक्षका नेताले स्थायी समिति बैठकमा समेत दोहोरो जिम्मेवारीमा असहमति जनाउँदै एक व्यक्ति एक कार्यकारी पद दिनुपर्ने कुरा उठाएका थिए ।
