सीताराम थापा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको सुविधा विधेयक विहिबार बहुमतले पास भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा र समाजवादी पार्टीको विरोधको बावजुत सत्तापक्षको बहुमतले विधेयक पारित भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले मौन समर्थन गरेको थियो । विधेयकको विरुद्ध बागलुङका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले संशोधन प्रश्ताव दर्ता गराएका थिए । तर दुई तिहाई बहुमतको सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको समर्थनलेले सुविधाभोगि विधेयक पारित भयो ।
सदनबाट विधेयक पास भएसँगै स्थानीय तहका वडा सदस्यदेखि मुख्यमन्त्री समेतको सुविधा बढेको छ । वडा सदस्यको मासिक तलव वडाध्यक्षको भन्दा आधा पुयाईएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको तलव १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यो विधेयकले गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपप्रमुख र उपाध्यक्षले पनि गाडी किन्न पाउने गरी ऐन संशोधन गरिदिएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले दोहोरो सुविधा लिन पनि छुट ऐनमा उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै धर्मपत्नी लमजुङको क्होंलाशोथर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हुन् । शिक्षिकाबाट रिटायर्ड उनले सरकारले बन्देज लगाउँदा लगाउँदै पनि दोहोरो सुविधा बुझिरहेकी थिईन् ।
प्रदेशका सबै सांसदले नासु (नायव सुब्बा) सहरको स्वकीय सचिव पाएका छन् । मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई यो सुविधा थप गरिएको छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रमुख सचेतकको पद र सोही अनुसार सुविधा पाएका छन् । यसअघि सचेतक मात्रै रहेकोमा सुविधा बढाउनकै लागि नयाँ पद सिर्जना गरिएको छ । यसै गरि स्थानिय तहमा पनि सेवकिय सचिब राखणन पाउने भएको छ ।
राजधानीमा घर हुने सांसदले घर मर्मत बापत मासिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाएका छन् भने फर्निचर सुविधाका लागि ५ बर्षको एकमुष्ट ५० हजार पाएका छन् । अन्य सांसदले मासिक घरभाडाको १५ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । साउनको १५, १६, १७, २१, २५ र २७ गते ६ पटकसम्म बैठक बसेर विधेयक समितिबाट पास भएको हो ।
छलफलमा संशोधन प्रश्ताव दर्ता गराएका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले सरकारले बलमिच्याईं गरेर संविधान विपरित सुविधा लिन लागेको जानकारी गरे । ‘संविधानले पारिश्रमिक लिन नपाउने ब्यवस्था गरेको छ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई । गण्डकी सरकारले यो खारेज गर्नुपर्ने हो तर महिनै पिच्छे बढाउँदै लगेको छ,’ उनले भने, ‘संविधानले ब्यवस्था गरेको बिषयलाई उल्लंघन गरेर गयौं भने विरोध आउँछ । जनप्रतिनिधिले आफ्ना सुविधा मात्रै बढाए भन्ने गुनासो रोकिनु पर्छ, ।’
अधिबक्ता लोकेन्द्र ओलीले संविधान विपरित जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक र सुविधा बुझेका भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गराएका छन् । तर गण्डकी प्रदेशसभाले यसबारे आँफुहरुलाई जानकारी नभएको भन्दै विचाराधिन मुद्धालाई सदनमा छलफल गराएको छ ।
समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले विधायन समितिमा डिटेक्ट गरेर विधेयक पास गरिएको बताए । आफैले बनाएको संविधानलाई लात हानेर अहिले सुविधा बढाईएको छ,’ उनले भने, तर आज हामी जनतालाई सेवा दिने भन्दा पहिले आफ्नो सुविधा बढाउन होडबाजी गरिरहेका छौं । यो छलफल जनताले सुन्यो भने लाजमर्दो छ ।
सत्तापक्षीय सांसद कृष्णबहादुर थापा र पुष्पा केसी भण्डारीले चाहीँ सरकारले ब्यहारिकतालाई हेरेर सुविधा बढाएको बताए । ‘स्थानीय तहमा उपप्रमुखहरुको भूमिका ठूलो र दैनिक कामकाज गर्न धेरै कठिन भएकोले सुबिधा दिन संशोधन अति आवश्यक भएकोले सरकारले राम्रो काम गरेको भण्डारीको प्रतिक्रिया छ ।
सरकारले सेवा सुविधाको भने जनस्तरमा चर्चाको बिषय बनेको छ । सांसद जवाफमा कानुनमन्त्री हरि चुमानले समयको आवश्यकता र मागले सुविधाबारे संशोधन भएको प्रतिक्रिया दिए ।
