काठमाडौं १०, भदौ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलमाथि ठूला करदाता कार्यालयले गरेको यसअघिको कर निर्धारण बदर गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुमलता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले एनसेलको कर निर्धारणमा आयकर ऐनको दफा एक सय एक आकर्षित नहुने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चले आज यसअघिको कर निर्धारण बदर गर्दै फेरि कर निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले २०७६ साल बैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैया तिर्नुपर्ने निर्णयलाई बदर गरेको हो ।
निजी क्षेत्रको दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिको ८० प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री हुँदा भएको लाभकर छली विवादमा परेको रिट सर्बोच्चले लामो समयपछि टुंगो लगाएको हो ।
