सुर्खेत, १, पुष । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशन सम्पन्न भएको तीन महिना पुग्न लाग्दा एक विधेयक पनि संसदमा दर्ता गराउन सकेको छैन । सदनले विधेयक नै नपाएपछि संसद कहिले बस्ने हो भन्ने अन्यौल बढेको छ । सदन सुचारु नभएपछि संसदहरु पनि फुर्स्दिला बनेका छन् ।
कोही सांसद अन्तर प्रदेश भ्रमणमा पुगेका छन भने कोही सांसद आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यकर्ता भेटघाटमा व्यस्त रहेका छन् । सरकारले वर्षे अधिवेशन चलिरहेको बेला पाँच ओटा मात्रै विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन, २०७६, ०७६ जेठ १२ गते दर्ता भएको थियो ।
उक्त विधेयक टेबुल पनि भएको छैन । प्रदेशमा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, २०७५ फागुन १४ गते दर्ता भएपनि टेबुल भने भएको छैन ।
कर्णाली प्रदेश विनियोजन (पहिलो संशोधन) ऐन संसदले फिर्ता गरिदिएको कानून अधिकृत शर्मिला विकले जानकारी दिईन । ‘हालसम्म ३७ ओटा मात्रै विधेयक संसदमा दर्ता भएका छन् ।
ती मध्ये २९ ओटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भइ आइसकेका छन् ।’ अधिकृत शर्मिला भन्छिन्, ‘छलफलका लागि समितिमा पाँच ओटा विधेयक सभाले पठाएको छ । दर्ता भएका दुई विधेयक टेबुल हुन बाँकी छ ।’ एक विधेयक फिर्ता पठाइएको उनको भनाई छ ।
