काठमाडौं, १, पुष । नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिँदै गएको आन्तरिक विवाद मिलाउने प्रयास जारी रहेको छ। विवादित विषय सहमति नजिक पुगेको भन्दै सोमबार आह्वान गरिएको बैठक स्थगित गरी भोलि बुधबारका लागि पुनः केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरिएको छ ।
महाधिवेशनको कार्यतालिकासहित बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत गर्न सभापति देउवा पक्षका नेताहरू सहमत भए पनि नेविसंघ, तरुण दल र विभागमा भागवण्डाको कुरा मिलेको छैन ।
केन्द्रीय बैठकमा १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई प्रमुख एजेन्डा नबनाई संख्या थप गरी विभाग बनाउने एजेन्डा ल्याएपछि आन्तरिक विवाद चुलिएको थियो। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष विभाग गठन गर्ने र नेविसंघ, तरुण दललगायत भ्रातृ संस्थाको निर्माणपछि मात्र महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने पक्षमा छ ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष भने बैठकमा प्रमुख एजेन्डा महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यही विवादका कारण पौडेल पक्षले केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ। विवाद सुल्झाउन देउवा पक्षबाट विमलेन्द्र निधि र पौडेल पक्षबाट प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा वार्ता टोलीसमेत गठन गरिएको छ ।
सहमति गरी बैठक बस्न सोमबार दिनभरि पनि टोली वार्तामा व्यस्त रहेको थियो। विवादित विषयमा सहमति नजिक पुगेकाले बैठक बुधबार दिउँसो बस्ने गरी सोमबारको बैठक सूचनाका आधारमा स्थगित भएको केन्द्रीय सदस्य शिवप्रसाद हुमागाईंले जानकारी दिनुभयो। विवाद मिलाउन नेता प्रकाशमान सिंह निवास चाक्सिबारीमा देउवा र पौडेल पक्षका नेताबीच छलफल भएको थियो। हिजो साँझ अबेरसम्म पनि नेताहरू छलफलमै व्यस्त थिए ।
स्रोतका अनुसार महाधिवेशनको कार्यतालिकासहित बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत गर्न सभापति देउवा पक्षका नेताहरू सहमत भए पनि नेविसंघ, तरुण दल र विभागमा भागवण्डाको कुरा मिलेको छैन ।
नेविसंघ र तरुण दलमध्ये एकको नेतृत्व पौडेल पक्षको हुनुपर्ने स्रोतको भनाइ छ। महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन तयार भएपछि नेविसंघ र तरुण दल आफ्नो पक्षको हुनुपर्ने सभापति देउवा पक्षका नेताहरूले बताएका छन् ।
कांग्रेसको नियमित अधिवेशन आउँदो फागुनमा गर्नुपर्ने थियो। आन्तरिक संरचना निर्माणमा ढिलाइ गर्नाले फागुनमा महाधिवेशन नहुने निश्चित छ। महाधिवेशन ६ महिनाभित्र गर्न सकिँदैन भने पनि कहिले गर्ने हो अहिले नै सुनिश्चित गरेर तयारी अघि बढाउनुपर्ने पौडेल पक्षको भनाइ छ । सभापति देउवा भने विभिन्न कारण देखाई आफ्नो कार्यकाल डेढ वर्ष लम्ब्याउन चाहिरहेका छन् । नेपाल समाचारपत्रबाट
