काठमाडौं । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले अस्वीकार गरेको छ । मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको इजलासले निवर्तमान सभामुख महरालाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि महरालाई थुनामा पठाउने आदेशलाई सदर गरेको हो ।
बिहीबार (३ मंसिर)को आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम पुर्पपक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी त्यस अदालत (काठमाडौँ जिल्ला अदालत) बाट भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन ।’
संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई जबर्जस्ती करणी गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका महरा सो आदेशपछि थुनामै बस्नुपर्नेछ ।
गत मङ्सिर ५ गते महराले जिल्ला अदालतको थुनामा पठाउन गरिएको आदेश गैरकानूनी भएकाले साधारण तारेखमा रही पुर्पक्ष गरीपाऊँ भन्ने आग्रहसहित उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनमा अनुसन्धान हुने गरी थुना बाहिरै रहन पाउने माग निवेदनमा गरिएको छ ।
गत कात्तिक १८ मा जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले जबर्जस्ती करणी उद्योगमा अभियोग लागेका महरालाई थुनामा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश जारी गरेको थियो । सो अभियोगमा गत असोज १९ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले महरालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो ।
