–रामचन्द्र शर्मा
विभिन्न विद्धानले संविधानको परिभाषा फरक फरक रुपमा गरेकाछन् । सरल र छोटकरी रुपमा देशको मूल कानूनलाई संविधान भनिन्छ । संविधानले नागरिकका अधिकार र कर्तव्य देखि राज्यका तीन प्रमुख अंग व्यवस्थापिका (संसद) कार्यपालिका (सरकार) न्यायपालिका (अदालत) समेतको काम कर्तव्य, अधिकार र तिनीहरु विचको नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गरेको हुन्छ । संविधानको त्यही व्यवस्था वमोजिम राज्य सन्चालित हुन्छ ।
राज्य सञ्चालनको लागि व्यवस्थापिकाले संविधानसंग नबाझिने गरि ऐन कानून बनाउ“छ । व्यवस्थिापिकाले बनाएको उक्त कानून वमोजिम कार्यपालिका सञ्चालित हुदै कानून लागु गराउ“दछ । कानून लागु गराउने क्रममा कार्यपालिकाबाट कुनै निकाय वा नागरिकलाई अन्याय परेमा न्यायपालीकाले न्याय दिलाउछ । कानून बनाउँदा, सरकार चलाउँदा र न्याय दिलाउ“दा क्रमशः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले पुरा गर्नुपर्नुे प्रकृया र अवलम्बन गर्नुपर्ने मुल्य मान्यता संविधानले निर्धारण गर्दै ति अंगहरु विच शक्तिको वाडफाड र सन्तुलन मिलाएको हुन्छ ।
संविधानलाई शासन प्रणालीको आधारमा एकात्मक संविधान र संघात्मक संविधान रुपको आधारमा लिखित संविधान र अलिखित संविधान परिवर्तनको आधारमा कठोर संविधान र नरम संविधान उत्पत्तिको आधारमा निर्मित संविधान र विकसित संविधानमा बर्गिकरण गर्ने गरिएको छ । हाम्रो देश ०७२ साल आश्विन ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानबाट चलेको छ । नेपालको सातौ संविधानमा पर्ने वर्तमान संविधान पहिलो पटक जनताद्धारा चुनिएको संविधान सभाले बनाएको हो । ३५ भाग, ३०८ वटा धारा ९ वटा अनुसूची र १८१ पृष्ठमा समेटिएको यो संविधान शासन प्रणालीको आधारमा संघात्मक, रुपको आधारमा लिखित, परिवर्तनको आधारमा नरम, उत्पत्तिको आधारमा निर्मित प्रकारको हो ।
हाम्रो संविधानको स्रोत हामी नेपाली जनता नै हौ । संविधानले हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित गरेको छ । यो संविधानले विगतको संवैधानिक राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरेको छ । सिंहदरबारमा केन्द्रित हिजोको शासन सत्तालाई संघ, प्रदेश र स्थानिय तीन तहमा विस्तार गरि गाऊसम्म पुर्याएको छ । हाम्रो संविधानले बहुदलिय प्रतिष्पर्धा, बालिक मताधिकार तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका लगायत आधारभूत लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता प्रति प्रतिबद्धता गर्दै संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली मार्फत शान्ती, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाक्षा पुरा गरि समाजवादतर्फ लम्कीने दिशानिर्देश गरेको छ ।
संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानिय तह विचको सम्वन्ध सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित गराउँदै राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संघले प्रदेशलाई आवश्यक निर्देसन दिनसक्ने र प्रदेशले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनूसूची ५ ६ र ८ मा क्रमशः संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको एकल अधिकारको सूची र अनूसूची ७ मा संघ र प्रदेशको र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको साझा अधिकार सूची छुट्याएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा २३४ मा संघ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेश विच उत्पन्न हुने राजनितिक विवाद समाधान गर्न प्रधान मन्त्रीको अध्यक्षतामा गृह, अर्थ र प्रदेशका मुख्य मन्त्री सदस्य रहने अन्तर प्रदेश परिषदको गठन गर्दै धारा २३५ मा संघीय संसदले संघ, प्रदेश र स्थानिय तह विच समन्वय कायम गर्न आवस्यक कानून बनाउन सक्ने प्रावधान राखी गाऊ देखी केन्द्रसम्म एउटै लयमा मुलुकको विकास र समृद्धिमा अग्रसर होऊन भन्ने मार्गदर्शन गरेको छ ।
संविधानले मुलुकमा उपलव्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता गराउदै राष्ट्र्यि अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउदै दिगो आर्थिक विकास र त्यसको न्यायोचित वितरण गरि समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र विकास गर्ने लक्ष र दायित्व निर्धारण गरेको छ । राज्यले सो लक्ष हांसिल गर्ने अपेक्षाकासाथ वर्तमान संविधानमा आवासको हक, खाद्य सम्वन्धी हक, स्वास्थ्य सम्वन्धी हक, रोजगारीको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक लगायत पहिलो पटक मौलिक हकको दर्जा दिदै धारा १६ देखि ४६ सम्म नागरिकका मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।
संविधान निर्माणकै क्रममा प्रदेशको संख्या, नागरिकता र भाषाको विषयमा उठेका विवाद नटुगिदै संविधान जारि भएको हुदा संविधानको सर्वस्वीकार्यता वढाउदै लानुपर्ने जिम्मेवारी वांकी नै छ । विगतका संविधान भन्दा बढि प्रगतिशिल र नव्वे प्रतिशत जनप्रतिनिधिको समर्थनमा बनेको वर्तमान संविधानको दायराबाटै विवादको समाधान खोजि संविधान संशोधन गर्न सक्ने दुईतिहाई मत प्राप्त वर्तमान सरकारले संविधानको सर्वस्वीकार्यता वढाउंदै लानु पर्दछ ।
हाम्रो वर्तमान संविधान पाचौं वर्षमा चलिरहेको छ । अहिले सम्म राजनैतिक दलका पार्टी संरचना संघिय संरचनामा ढालीईसकिएको छैन । नत संविधानको मर्म र भावना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सवै कानून नै बनिसकेका छन् । त्यसमाथि हिजो केन्द्रमा सिमित अधिकार प्रदेश र स्थानिय तह सम्म नपुगेको र गाऊ गाऊमा देख्न पाइने भनिएको सिंहदरवार अनुभूत हुने गरि नदेखिएको अवस्थाले हालसम्म संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको आभाष गराएको छ । संविधान निर्माण गर्दा संघियता कसरी संचालन गर्ने भन्ने सार पक्षमा भन्दा कति तहको कतिवटा वनाउने भन्ने रुप पक्षमा वढि वहस र छलफल केन्द्रित गरियो । एउटै विषय संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएकाले प्रदेशले संघ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दायर गर्ने क्रम चलेको छ । हिजो निरङकुश सत्ताको सेना, प्रहरी संग जुझ्दै आफु संगै जनतालाई पनि आन्दोलित वनाउने पार्टी नेताहरु संविधानले राजनैतिक रुपमा संस्थागत गरेको संघिय लोकतन्त्रलाई सामाजिक र आर्थिक रुपमा रुपान्तरण गर्नमा गाऊ र जनता सामु इमान्दार पहल गर्न नपुग्दा छिटो छिटो ठूला ठूला राजनैतिक परिवर्तन गरेको गतिशिलता अवरुद्ध भएको छ । त्यसमाथि संघिय लोकतन्त्रलाई फुलाउने फलाउने जिम्मा लिएका केन्द्र देखि स्थानिय तह सम्मका जन प्रतिनिधि आफ्नो ऐतिहासिक जिम्वेवारीमा भन्दा निजी स्वार्थमा केन्द्रित हुदा गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षता, समावेसिता जस्ता परिवर्तनका मुल मुद्धाहरु ओझेलमा पर्दै जनता निरासान्मुख छन् ।
सात दशक लामो संघर्षमा हजारौ शहिदको बलिदानीबाट बनेको वर्तमान संविधानले नेपालको हरेक कुना कन्दरा र सर्वसाधारण जो कोहीको विकास र समृद्धिको परिकल्पना गरेको छ । यो संविधान निर्माणमा योगदान गरेका सवै राजनैतिक पार्टी तिनका समर्थक शुभेच्छुक र हरेक तहमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले संवैधानिक मर्म र भावना कार्यान्वयन गर्नमा आ आफ्नो स्थानबाट इमान्दारपूर्वक खटेमा आफु संगै सिंगो राष्ट्र समृद्ध हुने निश्चित छ । मुलुकको समृद्धिका खातिर वलिवेदीमा चढेका शहिदहरुको सपना साकार हुनेछ ।
लेखक अधिवक्ता हुन ।
