नयाँ दिल्ली (एजेन्सी) । नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनलाई लिएर देशैभर प्रदर्शन भइरहे पनि प्रधानमन्त्री मोदीले भने उक्त कानुनको बचाउ गरेका छन् ।
‘धार्मिक आस्थाका कारण सताइएका मानिसलाई सहयोग गर्न हामीले यो विधेयक पारित गरेका हौं,’ राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजित एउटा (यालीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘हामीले भारतीय सांसद र संसद्को सम्मान गर्नुपर्छ ।’
विवादास्पद नागरिकता संशोधन सम्बन्धी विधेयक भारतको दुवै सदनबाट पारित भएसँगै देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन सुरु भएका थिए । मुसलमान विरोधी भनेर आलोचना भएको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनको विरोधका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचको झडप हुँदा १० दिनको अवधिमा २० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ ।
प्रहरीले प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाएपनि हजारौंको संख्यामा प्रदर्शनकारी सडकमा भेला भएर नागरिकता कानुनको विरोध गरिरहेका छन् ।
प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै भारतीय प्रहरीले हजारौंलाई हिरासतमा लिइसकेको छ। त्यसैगरी, प्रदर्शन उग्र नबनोस् भनेर कैयौं स्थानमा इन्टरनेटसमेत बन्द गरिएको छ ।
लोकसभा र राज्यसभा दुवैबाट बहुमतद्वारा पारित नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनले भारतका तीन छिमेकी देशका गैरमुसलमान गैरकानुनी आप्रवासीलाई भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि सहजता दिएको छ ।
नयाँ कानुनमा पाकिस्तान, बंगलादेश र अफ्गानिस्तानका गैरमुसलमान गैरकानुनी आप्रवासीलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नागरिकता संशोधन ऐनका रूपमा परिचित नयाँ कानुनका कारण भारतको जनमत विभाजित देखिएको छ । हिन्दूवादी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको संघीय सरकारले नयाँ कानुनले धर्मका आधारमा अभियोजनमा पर्न सक्ने व्यक्तिलाई नयाँ कानुनले समेट्ने दाबी गरे पनि आलोचकहरुले भने यो एउटा ‘हिन्दू राष्ट्रवाद’ कै अजेन्डा भएको र यसले भारतका २० करोड मुसलमानलाई सीमान्तकृत बनाउने आरोप लगाएका छन् । उता, सीमा क्षेत्रमा बस्ने भारतीयले भने यो कानुनको जगमा टेकेर ठूलो संख्यामा आप्रवासी भारत प्रवेश गर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
केही ठाउँमा भएका प्रदर्शन भने आप्रवासन विरोधका लागि भएको बताइएको छ। नागरिकता विधेयकले सम्बोधन गरेका व्यक्तिले नागरिकता लिएपछि आदिवासी जनजातिको जानसांख्यिक अवस्थामा प्रहार हुने र त्यसले आफूहरूको पहिचान एवं संस्कृतिमाथि प्रहार हुनुका साथै आफूहरू राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिने भन्दै असमलगायतका क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
के भने प्रधानमन्त्री मोदीले ?
दिल्लीको राज्यसभा निर्वाचनका लागि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले सुरु गरेको चुनावी अभियानअन्तर्गतको (यालीमा प्रधानमन्त्री मोदीले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनबारे पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा बोल्दै बचाउ गरेका हुन् ।
आफ्नो मन्तव्यमा प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिपक्षी दलहरुलाई नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनको बारेमा ‘झूट बोलेको र मिथ्या सूचना फैलाएको आरोप’ समेत लगाएका छन् । उनले प्रदर्शनका नाममा प्रहरी एवं सार्वजनिक यातायात, पसल र सरकारी सम्पत्तिमाथि भइरहेको आक्रमणको पनि कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् । सरकारले देशका लागि मुख्य नीति लागू गर्दा कसैको पनि धर्म नसोधेको मोदीले सम्बोधनका क्रममा जिकिर गरेका छन्। भारतीय मुसलमानले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनका कारण चिन्तित हुनु नपर्ने पनि उनले बताएका छन् ।
के हो विवाद ?
सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ अघि पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका हिन्दू, शिख, बौद्ध, इसाई, जैन, फारसीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ, जसमा योग्य ठहरिएकालाई ६ वर्ष्भित्र नागरिकता दिने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
यदि कुनै पनि व्यक्ति यसअघिका प्रावधानका कारण नागरिकताबाट वञ्चित छ भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार योग्य ठहरिएमा नागरिकता पाउने बाटो पनि विधेयकले खोलेको छ ।
आलोचकहरुले भने विधेयकले भारतको संविधानमै उल्लेख गरिएको धर्म निरपेक्षतासम्बन्धी मान्यताको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । नागरिक न्यूजबाट
