काठमाडौं, १६, पौष । सर्वोच्च अदालतले सुगौली सन्धीका बेलाको आधिकारीक नेपालको नक्सा पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गदैै अदालतले भारतले हालै नेपालको लिम्पीयाधुरा भागसमेत समेटेर जारी गरेको नक्सा बदर गरि नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन हुनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानार्कषण गराएको छ ।
त्यस्तै सरकारले आफूसँग भएका प्रमाणसहित १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुन भनेको छ । सर्वोच्चले यसअघि अदालतमा दायर भई विचाराधीन मुद्दालाई साथै राखी सुनुवाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सर्वोच्चले १८१६ को सुगौली सन्धीको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपी फिर्ता लैजान पाउने गरि पेश गर्न भनेको छ । १८६० मा तत्कालीन ब्रिटिश सरकारसँग भएको सीमा सन्धी र भारतीय पक्षले नेपालका लागि निर्माण गरिदिएको नेपालको पहिलो नक्सा पेश गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
