बाँके १४ , फागुन । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवलशमशेर राणाले प्रदेश ५ सरकारले उपमहानगरपालिकालाई बजेट विनियोजन गर्दा पक्षपात गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रमुख डा. राणाले गाउँपालिकालाई दिने बजेटभन्दा चार गुणा कम बजेट प्रदेश सरकारले दिएको आरोप लगाएका हुन्। उनले राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट वितरण गरेको बताए।
जानकी गाउँपालिकालाई आठ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको प्रदेश ५ सरकारले उपमहानगरलाई जम्मा दुई करोडमात्र दिएको बताए। ‘प्रदेश सरकार प्रति खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रो पालिकामा पनि मुख्यमन्त्री निकट दलका पदाधिकारी हुनुहुन्छ।
त्यसैले उपमहानगरले खेद प्रस्ताव पारित नगरी ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छौँ,’ प्रमुख डा. राणाले भने। बजेटमा भेदभाव गरेको प्रदेश सरकारले बाँकेबाट सरकारी कार्यालय उठाएर बुटवल लगेको जिकिर गरे।
नेपालगन्ज ठूलो सहर भएकालेमात्र सुनसान महशुस नभएको उनको भनाई छ। ‘दाङको कोइलाबास र बर्दियाको राजापुर जस्तै हाल नेपालगन्ज भइसकेको छ। समयमा बुद्धि नपुर्याए नेपालगन्जलाई इतिहास पानामा खोज्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने । उनले बाँके र बर्दियाको विकासका लागि कर्णाली प्रदेशमा समायोजन हुनुको विकल्प नभएको बताए।
कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गर्न सकिए नेपालगन्ज औद्योगिक नगरमात्र प्रदेशकै १ नं। शहरको रुपमा विकास हुने धारणा राखे।
दुई बर्षमा १३२ विघा १६ कट्ठा ऐलानी जमिन संरक्षण
उपमहानगरले हालसम्म गरेका उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रमुख डा. राणाले कार्यभार सम्हालेदेखि १३२ विघा, १६ कट्ठा साढे १४ धुर ऐलानी जमिन पहिचान गरी संरक्षण गरेको दावी गरे।
बेवारिसे अवस्थामा रहेका ताल र पोखरीको पहिचान गरि संरक्षण गर्ने क्रममा ७० विघा १० कट्ठा जमिन फेला पारी तारवार गरिएको प्रमुख डा।राणाले बताए। उनले दुई वर्षको अवधिमा मन्दिरको ६ कट्ठा र तीनसय ३८ विघा सात कट्ठा ५ धुर जंगल संरक्षण गरेको जानकारी दिए ।
उनले ऐलानी, पोखरी र जंगलको जमिन संरक्षण गरि प्रयोगमा ल्याउने योजना बनाएको बताए । पोखरीको रुपमा रहेका साना–साना गड्डाको संरक्षण गरी आवश्यकताअनुसार माटो पटान गरिएको उनको भनाई छ। ‘पोखरीमा माटो पटान गरी खेल मैदान, वडा कार्यालय, नगर स्वास्थ्य क्लिनिक भवन, सामुदायिक भवन बनाउन सुरु भएको छ,’ उनले भने। उनले अतिक्रमण भएको सरकारी जमिनको खोजी गरी उपमहानगरको नाममा ल्याइने बताए।
उनले २५र३० करोडको ऐलानी, पर्ती जमिन संरक्षण गरी उपमहानगरको मातहतमा ल्याइएको दावी गरे। ‘यसलाई उपमहानगरको उपलब्धिको रुपमा लिइएको छ,’ प्रमुख डा. राणाले भने। उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएदेखि ३९ किलोमिटर नाला निर्माण र ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा ६ महिनाको अवधिमा १० किलोमिटर सडक पिसिसी गरिएको वडा नं. १ का अध्यक्ष एवं प्रवक्ता प्रमोद रिजालले जानकारी दिए। उनले चालू आवको ८ महिनामा आठ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको बताए।
