काठमाडौँ । खानेपानी उद्योग तथा व्यापारीले पछिल्लो समय जार र बोतलको पानीको मूल्य आफूखुसी बढाएर बिक्री गर्न थालेका छन् । पानी उद्योगले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुमति लिएर वाणिज्यले तोकेको अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) का आधारमा मूल्य बढाएको दाबी गरेका छन् ।
तर वाणिज्य विभागले भने पानीको एमआरपी तोके पनि त्यो कार्यान्वयन गर्ने विषयमा टुङ्गो नलागेको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले एमआरपी कार्यान्वयनको विषयमा विभागले कुनै पनि उद्योगीलाई स्वीकृति नदिएको र आफूखुसी मूल्य बढाउने उद्योगीलाई कारबाही हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यापारीले आफूखुसी मूल्य बढाएको भन्ने गुनासो विभागमा पनि आउन थालेको छ । आफूखुसी मूल्य बढाउने व्यापारीलाई विभागले अनुगमन गरेर कारबाही गर्छ ।”
विभागका अनुसार पछिल्ला दिनमा जारको पानीमा गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने, महँगो मूल्यमा बेच्ने गरेको, पानीमा कीरा, लेउ भेटिने गरेको, जारको बिर्कोबाट पानी चुहिने र फोहोर जारमा पानी बेच्ने गरेकोलगायतका गुनासा आउन थालेका छन् ।
विभागले गत साउन र भदौमा पिउने पानीका उद्योगमा अनुगमनलाई तीव्र बनाएको थियो । त्यसबेला करिब चार दर्जन पानी उद्योग कारबाहीमा पनि परेका थिए तर पछिल्लो समय विभागको अनुगमन अरू क्षेत्रमा केन्द्रित भएपछि फेरि पानीमा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आउन थालेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक सुवेदीका अनुसार पिउने पानीको मूल्य र गुणस्तर दुवैमा उपभोक्ताले गुनासो गर्ने गरेका छन् । पानीमा ठगिएका गुनासो पछिल्लो समय बढेका छन् । यस्ता गुनासो मूल्य र गुणस्तरसँगै छन् । हामी चाँडै अनुगमन सुरु गर्छौं, उहाँले भन्नुभयो, “विभागले पानी उद्योग र वितरकसँग सम्बन्धित सूचना सङ्कलन गरिरहेको र अब केही दिनभित्रै स्ट्रिङ अपरेसनमा जानेछ ।”
जार र बोतलको पानीको मूल्यको हकका वाणिज्य विभागले गत भदौ १० गतेबाट लागू हुनेगरी मूल्य तोके पनि संसदीय समितिको हस्तक्षेपपछि उक्त मूल्य कार्यान्वयनमा आएको छैन । तुलनात्मक रूपमा बजार मूल्यभन्दा बढी अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) तोकिदिएपछि विभागको उक्त निर्णय विवादमा आएको थियो तर अहिले पानी व्यवसायीले पानीको मूल्य बढाउन थालेका छन् । प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रतिजार ४० देखि ४५ रुपियाँमा बिक्री वितरण भइरहेको पानी व्यापारीले अहिले मूल्य बढाएर प्रतिजार ५० देखि ७० रुपियाँसम्म बनाएका छन् ।
पछिल्लो समय विभागले दशैँ, तिहारलगायत चाडबाड लक्षित बजार अनुगमन गरिरहेको छ । जसमा खाद्यान्न, लत्ताकपडाजस्ता क्षेत्रमा विभागको अनुगमन केन्द्रित छ । दैनिक तीनदेखि पाँचवटा सम्म अनुगमन टोली बजार अनुगमनमा खटिने र औसत दैनिक १८÷२० व्यावसायिक फार्ममा अनुगमन भइरहेको भए पनि क्षेत्रगत रूपमा विभागको अनुमगन पर्याप्त र प्रभावकारी नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ ।
उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले उपभोक्ता संरक्षण विभागको बजार अनुगमनले उपभोक्तालाई राहत दिनेभन्दा पनि बजारको अवलोकन गरेर राजस्व सङ्कलन गर्ने काम भएको आरोप लगाउनुभयो । पिउने पानीका रूपमा बिक्री गरिने जार र बोतलको पानीको गुणस्तर यति खत्तम छ कि भनी साध्यै छैन ।
तिमिल्सिनाले सबै कुरा विभागलाई थाहा भए पनि कारबाही नगरी उल्टै उद्योगीकै पक्षमा एमआरपी तोकिएको दाबी गर्नुभयो । गोरखापत्र अनलाईनबाट
