काठमाडौं, २४, कार्तिक । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मुलुकको औपचारिक नाम ‘नेपाल’ मात्रै राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मुलुकको औपचारिक नाम ‘नेपाल’ मात्रै राख्ने र ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेखिँदै आएकोमा अबदेखि ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने भनेर निर्णय गरेको थियो ।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले मुलुकको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल रहेको स्पष्ट भएकाले उक्त कुरा सच्याएर नेपाल मात्रै राख्ने भन्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइन् ।
छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले देशको नाममा कुनै विशेषण जोड्न जरुरी नभएको बताएका थिए ।
उनका अनुसार नयाँ संविधान जारी गरेपछि औपचारिक रुपमा नेपालको नाम नै परिर्वतन गर्ने निर्णय भएको छ कि भनेर खोजी पनि गरिएको थियो । तर देशको नाम परिर्वतनबारे कुनै निर्णय नभएको र संविधानमा पनि देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नभनिएको उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा नेकपाका सांसद पम्फा भुसाल, लालबाबु पण्डित तथा प्रतिपक्षी दलका केहि सांसदहरुले मुलुकको औपचारिक नाम ‘नेपाल’ मात्रै राख्ने निर्णयको विरोध जनाएका थिए ।
यस्तै बैठकमा सांसदहरू विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले भने फरक मत राखेका थिए ।
