काठमाडौं । विवादित अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि बालुवाटारमा संवैधानिक परिषद् बैठक सुरु भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेपछि पहिलो पटक बैठक सुरु भएको छ ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१० बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
अध्यादेश जारी भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का असन्तुष्ट नेताले समेत आपत्ति जनाएका छन् ।
आइतबारको संवैधानिक परिषद् बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उपस्थित नहुँदा बस्न सकेन । मंगलबार भने प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बैठकमा सहभागी नहुँदा साँझ ५ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भयो ।
संवैधानिक नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा १३ महिनादेखि बस्न नसकेको संवैधानिक परिषद् बैठक बस्ने सहमति भए पनि कोरम नपुग्दा बस्न सकेको थिएन । मंगलबार बिहानको बैठकमा सभामुख सापकोटा सहभागी नभएपछि साँझ ५ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।
बैठक बस्न नसकेपछि मंगलबार बिहान बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यायादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो ।
संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अन्य पाँच सदस्यमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक परिषद्मा कोरम पुग्नका लागि पाँच जनाको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । उपसभामुख पद रिक्त भएकाले सभामुख उपस्थित नहुँदा बैठक बस्न नसकेको हो ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछिको बैठकमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादु देउवासमेत सहभागी छैनन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना मात्र सहभागी छन् ।
