काठमाडौं, २, पुष । दिनभर तनावपूर्ण रहेको नेकपाको आन्तिरिक राजनीति बुधबार साँँझपख केही शान्त भयो । फुटको डिलमा पुगेको सत्तारुढ दलमा थप विवाद सृजना गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेशले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको थियो ।
संसदको विशेष अधिवेशन मागको निवेदन लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका नेकपा सांसद निवेदन दर्ता नगरी फर्किएका छन्। विशेष अधिवेशन माग गर्ने निवेदन बोकेर आज दिउँसो नेकपा सांसद भिम रावल र पम्फा भुसाल राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सांसद रावल र भुसालले ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए ।
उनीहरुले हस्ताक्षरसहित उक्त निवेदन दर्ता गर्न राष्ट्रपति कार्यलयका कर्मचारीलाई आग्रह गरेपनि दिनभर अल्झाएर राखेका थिए। ‘निवेदनबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएर दर्ता नम्बर दिने’ राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले भनेपछि रावल र भुसाल दर्ता नम्बर लिन दिनभर कुरे। तर, उनीहरुलाई दिनभर कुराए पनि अनेक बहानामा शीतल निवासका कर्मचारीले दर्ता नम्बर दिन चाहेनन् ।
मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेर पठाएको राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि मुलुकको राजनीतिक अवस्था र अध्यादेशले पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावलाई मध्येनजर गर्दै राष्ट्रपतिलाई केही दिन थाति राख्ने अधिकार हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजिलो हुनेगरी आएका सिफारिस तत्काल अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले कतिपय राष्ट्रिय महत्वका विधेयकहरु लामो समय रोकेर राखेको इतिहास छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश क्षणभरमै जारी गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशनका लागि संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसारनै माग गर्दा पनि घण्टौ कुराएर अपमान गरेकी थिइन्। निवेदन दर्ताका लागि फाइल लिएर राष्ट्रपतिलाई सोधेर फर्कन्छु भनेका सचिव भने फोन अफ गरेर दिनभर बेपत्ता छन् ।
संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै निवेदन लिएर आफूहरु शितल निवास पुगेपनि राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले निवेदन दर्ता गर्न नमानेको सांसद भुसालले बताइन्। ‘कमरेड भीम रावल र म त्यस्तै साढे १२ बजे निवेदन लिएर आएका थियौं, हरि पौडेल जीले अहिले तपाईहरु जानुस् म दर्ता नम्बर पठाइदिन्छु भन्नु भएको थियो, हामीले दर्ता नम्बर लिएर मात्र जाने भनेपछि भित्र सोधेर आउछु भनेर फाइल लिएर जानुभएको अहिलेसम्म आउनुभएको छैन । हामी कुरेर बसेका थयौं,’ आक्रोश व्यक्त गर्दै सांसद भुसालले भनिन् ।
सांसद रावलले पनि पत्र दर्ता नगरेकोप्रति आक्रोश जनाए। औपचारिकरुपमा ८३ जना सांसदले विधिवत् रुपमा लेखेको पत्र दर्ता नगरेको भन्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरी पौडेलले नै म राष्ट्रपतिज्यूलाई जानकारी गराएर तपाईहरुलाई तुरुन्तै दर्ता नम्बर दिन्छु भनेर जानुभएको हो। हामी झन्डै पाँच घण्टा कुरेका थियौं। पछि उहाँले पनि फोन गर्नु भयो।’ राष्ट्रपति भण्डारीको संवैधानिक भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला उनका यस्ता कार्यशैलीले गणतन्त्र विरोधीहरुलाई टाउको उठाउने मौका दिने भन्दै अहिले आमरुपमै चिन्ता व्यक्त भैरहेको छ ।
सोही क्रममा बैठकमा बस्न आनाकानी गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच छलफल भयो । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली अघिल्लो दिन मात्रै जारी भएको अध्यादेश फिर्ता गर्न राजी भए । विषेश अधिवेशन माग गरिएको ८३ सांसदको पत्र भने राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएकै थिएन। अधिवेशन माग गर्न पुगेका नेता रावलले दिएको जानकारी अनुसार पत्र दर्ता गरेर दर्ता नम्बर लिएर आउँछु भनेका सचिव पौडेल अपरान्ह सवा ५ बजेसम्म सम्पर्कमा आएनन् । हामी १२ बजेर ४८ मिनेटमा यहाँ आएर ८३ सांसदको हस्ताक्षरसहितको अधिवेशन माग गरिएको पत्र राष्ट्रपति समक्ष बुझाउन पुगेका थियौं। सचिव पौडेलले पत्र बुझेर दर्ता गरेर दर्ता नम्बर लिएर आउँछु भनेर गएका अहिले सम्म फर्किएर आएका छैनन्, नेता रावलले भनेका थिए, उनको मोवाईल फोन पनि स्वीच अफ छ। हामी उनको प्रतिक्षामा कुरेर बसिरहेका छौं । तर, उनीहरु शीतल निवासमा कुर्दै गर्दा बालुवाटारमा अध्यादेश र पत्र दुवै फिर्ता लिने सहमति भएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत प्रतिनिधिसभाका ८३ सांसदले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा राष्ट्रिय सभा तर्फका तथा सरकारमा रहेका मन्त्री र नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकको हस्ताक्षर नभएको उच्च श्रोतले बतायो ।
शीतल निवास पुगेको ८३ सांसदको हस्ताक्षरसहतिको पत्र
२०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री हुनुभएका सम्माननीय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनताका सामु रहेका चुनौती र समस्याका सन्दर्भमा जिम्मेवारी र कुशलताका साथ काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । राष्ट्यिता, जनजीविका, आर्थिक विकास, शान्ति, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा जनता एवं देशको सर्वोपरि हितमा काम हुने आशा गरिएको थियो। कोरोना विषांणु संक्रमणको महामारी, जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा र जीविका, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानको संरक्षण जस्ता विषयमा सरकार केन्द्रीत भएर अघि बढोस भन्ने जनचाहना हो ।
यस्ता जनताका माग आकांक्षा र भावना मुखरित र सम्बोधन गर्ने प्रतिनिधिसभाको नियमित बैठक बोलाउनुपर्ने समय भईसकेको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हठात् संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य र अधिकार कार्यविधि) ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश सिफारिस गर्नुभई सो अध्यादेश जारी भएकाले यस्तो संवेदनशिल विषयमा संसदमा छलफल गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।
अतः हाल प्रतिनिधिसभाको बैठक चालु नभएको र बैठक बोलाउन वान्छनीय भएकाले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ३ को उपनियम ३ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई बढी तपसिल बमोजिमका हामी प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु प्रतिनिधिसभाको बैठक अविलम्ब कोलाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। समाचार दैनिकबाट
