काठमाडौँ, १२, फागुन । प्रतिनीधिसभा विघटन विरुद्धको निर्णयलाई वदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिएको प्रष्ट पारेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने भन्दै त्यसलाई बदर गरिएको निर्णय सुनाएका हुन् ।
