काठमाडौं, १५, जेठ । सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार नै बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेश जारी गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलो पटक १ खर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ वर्षको बजेटको आकार १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.७२ प्रतिशत वृद्धि गर्दै बजेटको आकार तय गरेको हो । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा भने २० प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेटलाई भने चालु खर्चबाट अलग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आगामी आवमा सरकारले चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड बराबर विनियोजन भएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तल्लो तहमा जाने अनुदान भने ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रहेको छ । खर्चको हिस्सा अनुसार चालु खर्चको प्रतिशत ४१.२ रहेको छ । पूँजीगत खर्चको हिस्सा २२.७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थामा १२.६ प्रतिशत र स्थानीय र प्रदेश तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकम २३.५ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणबाट तल्लो सरकारमा गएको रकममध्ये ६० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पूँजीगत प्रयोजनमा खर्च हुने अनुमान केन्द्र सरकारले गरेको छ ।
सरकारले यो वर्ष २० प्रतिशत राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । चालु आवमा संघीय सञ्चित कोषमा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखिएकामा आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड पु¥याइएको छ ।
कोरोना महामारीकै बीच सरकारले आगामी आवमा समेत महत्वकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने लक्ष्य सरकारले लिएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा ठूलो बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
कोरोना महामारीका बीच सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पहिलो पटक १ खर्ब भन्दा माथि पु¥याएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले चालु आवमा सरकारले ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आगामी आवमा उच्च वृद्धि गर्दै सरकारले १ खर्ब २२ अर्ब पु¥याएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटबाहेक खोप व्यवस्थापन गर्न २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन भएको छ । खोपसहित कुल कोभिड रोकथाममा भने ३७ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा समेत बजेट बढाउँदै प्राथमिकतामा रहेको संकेत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिमा ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कृषि बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । यो बजेटमा कृषकलाई लक्षित गरेका विभिन्न प्रकारका अनुदानसहित रासायनिक मल खरीदमा समेत खर्च हुनेछ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लोकप्रिय बनाउन पर्याप्त प्रयास गरेको छ । यसमा ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको भत्ता एक हजार रुपैयाँ बढेको छ । अब जेष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने छन् ।
सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक समेत बढाएको छ । यसमा सबै तहका कर्मचारीको समान २ हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । प्रहरी कर्मचारीको रासन १५ प्रतिशतले बढाउँदै प्रहरी संगठनलाई समेत सरकारले खुशी बनाउन खोजेको छ । सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ ।
सरकारले बजेटमा विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न १ प्रतिशतमा ऋण, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा करीव चार गुणाले बढाएर २५ लाख पु¥याएको छ ।
सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण काज बिदा घोषण गरेर पर्यटन व्यवसायीलाई समेत खुशी बनाउने प्रयास सरकारले गरेको छ । राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका माध्यमबाट समेत बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने प्रयास गरेको छ ।
खानेपानीका महसुल छुट दिने, निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यापार तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने खाद्यान्नमा २० प्रतिशत छूटको घोषणा सरकारले गरेको छ । विद्युत डिमाण्ड शुल्कमा छुट, कोभिडबाट अतिप्रभावित क्षेत्रलाई लक्षित गरी विविध प्याकेज ल्याउँदै सरकारले निजी क्षेत्रलाई खुशी बनाउने कोशिश गरेको छ ।
सांसदलाई दिने बजेट खारेज
‘सांसद विकास कोष’ नामले चर्चित स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले निरन्तरता नदिने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि भने ६ अर्ब ६० करोड अर्थात् प्रति निर्वाचन क्षेत्र बराबर ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
