नवदृष्टि संवादादाता
पर्वत, २७, काठमाडौः सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन पाँचबँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको छ । सरकारले तयार गरेको प्रस्तावमा यसअघि सरकारले पेश गरेको चारबुँदे संशोधन प्रस्तावबाट प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हटाएर संघीय आयोगलाई उक्त अधिकार दि
ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले तयार गरेको पाँचबुँदे संशोधन प्रस्तावले प्रतिपक्षी एमाले र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर चुनावका लागि सुनिश्चित वातावरण हुने बताउनुभयो ।
सरकारले तयार गरेको उक्त प्रस्तावमा नागरिकता, भाषा र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पुरानै बुँदा छन् । तर, राष्ट्रियसभा सदस्य चयनमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मतदान गर्न पाउने अधिकार कटौती गरिएको छ ।
एमालेले चर्को विरोध गर्दै आएको ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेरका विषय संशोधनबाट हटाएर शक्तिशाली संघीय आयोग गठन गरी टुंगो लगाउने तयारी छ । उक्त बुँदामा संविधानको धारा २७४ पनि संशोधन गर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा २७४ मा प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न संघीय संसद्हरूको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकका अनुसार संविधानको अनुसूचीको विषयमा संशोधन गर्दा सबै प्रदेशको स्वीकृति चाहिने कायमै राखेर प्रदेशको सिमाना हेरफेरको हकमा सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिमा गर्न सकिने गरी संशोधन तयार परिएको छ ।
‘सिमाना हेरफेर सम्बन्धित प्रदेशको मात्रै सहमतिमा गर्न सकिने गरी संशोधन प्रस्ताव तयार गरिएको छ’, नायकले भने । सरकारले यसअघि संसद्मा पेश गरेको चारबँुदे संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता लिएर नयाँ पाँचबुँदे संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने बताएको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेलगत्तै पाँचबुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुनेछ ।
के छ पाँचबुँदे संशोधनमा ?
१. नागरिकता
२. भाषा
३. निर्वाचन क्षेत्र
४. सीमांकन संघीय आयोगलाई जिम्मा
५. राष्ट्रिसभामा गाउँपालिका र नगरपालिको प्रमुख र उपप्रमुखको मताधिकार कटौती
