नवदृष्टि संवाददाता
काठमाडौ, चैत ३० । निर्वाचन गराउने उद्वेश्यसँगै संघर्षमा उत्रिएको मधेशी मोर्चा र प्रतिवाद गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले दुवैलाई मत्थर पार्न सरकारले संविधान संशोधनको पुरानो विधेयक फिर्ता लिई मंगलबार ११ बुँदे नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । तर मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि र एमालेको अड्चन काय
मै रह्यो ।
११ बुँदे नयाँ विधेयकले मधेशी मोर्चापनि सहमत हुने र निर्वाचन पनि हुने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारको आँकलन थियो । तर मधेशी मोर्चाले त्यो संशोधन प्रस्तावबाट सहमतिमा आउन नसकिने जनाएको छ भने एमालेले पनि अझै केही राष्ट्रघाती बुँदा कायमै रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
काठमाडौं बाहिर रहेका मोर्चाका अधिकांश नेताले टेलिफोनमा यो विधेयकले केही दिनअघि भएका अनौपचारिक समझदारी तोडेको र सत्ता घटकबाट धोका भएको आरोप लगाएका छन् । मोर्चाले आफ्नो औपचारिक धारणा राजधानीमा बस्ने बैठकपछि सार्वजनिक गर्ने सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले बताए ।
कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले मंगलबार संसद्मा अघिल्लो विधेयक फिर्ता लिनुअघि नै तमलोपा सांसद अकबाल अहमदले प्रक्रिया र विधेयकमा सीमांकनसम्बन्धी प्रस्तावित भाषा नमिलेको भन्दै बैठक बहिष्कारको घोषणा गरे । ‘सीमांकनसम्बन्धी संघीय आयोगले दिने भनिएको प्रतिवेदन पारित नहुन्जेल पुरानो विधेयकको सीमांकनसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिनु हुँदैन,’ अकबालले संसद् बैठकमा भने, ‘त्यसैले प्रक्रियागत त्रुटिप्रति विरोध जनाउँदै हामी संसद् बहिष्कार गर्छौं ।’ उनी बोलेलगत्तै मोर्चा आबद्ध मधेसवादी घटकका सबै सांसद संसद् भवनबाट बाहिरिएका थिए ।
यसअघि मोर्चाकै चित्त बुझाउन मंसिर १४ गते संशोधन विधेयक दर्ता गरेको सरकार दोस्रो प्रयासमा पनि मोर्चा असन्तुष्ट नै देखिएपछि संविधान संशोधन र चुनावको मार्गचित्रबारे फेरि अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । प्रतिपक्षी एमालेले नयाँ विधेयकलाई ‘अनावश्यक र असामयिक’ भन्दै चुनावतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आइतबार साँझसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्ता घटक कांग्रेसका नेताहरूले मोर्चा पक्षधर नेतासँग गरेका वार्ताहरूका आधारमा संविधान संशोधनको नयाँ मस्यौदा तयार पारिएको थियो । त्यसका आधारमा दाहालले सोमबार बिहान निर्णायक वार्ता गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, सोमबार बिहानै संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वार्ता छल्दै मधेसतिर लागेका थिए । मोर्चा शीर्ष नेतृत्वमा रहेका महन्थ ठाकुरलगायत अन्य नेता काठमाडौं बाहिर भएको बेला यादव एक्लैले वार्ताको स्वामित्व लिन हिच्किचाएपछि सरकार संशोधन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन एक्लै अघि सरेको हो ।
मोर्चा नेतृत्वको दाबीमा संशोधन विधेयकको नयाँ ‘ड्राफ्ट’ मा राज्यको भाषा नीति ‘बहुभाषिक हुने’ भनी सहमति भए पनि मंगलबारको विधेयकमा त्यो परेको छैन । ‘हामीले संघीय आयोग समावेशी र समानुपातिक नीतिअन्तर्गत बन्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका थियौं, त्यो पछि हटाइएछ, त्यो हामीलाई मान्य छैन,’ तमलोपा उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने, ‘त्यस्तै पुरानो विधेयकबाट सीमांकनको धारा नै फिर्ता लिइएको छ । संघीय आयोगले अर्को प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै त्यो फिर्ता लिनुपर्ने हो ।’
नागरिकताको प्रावधानमा नयाँ मस्यौदा २०४७ को संविधानभन्दा पछि हटेको मोर्चा नेताको आरोप छ । नागरिकताको हकलाई संविधानले नै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सत्ता घटकले संघीय कानुनलाई नै निर्णायक बनाएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । मोर्चाका यी असन्तुष्टि र फरक मतलाई संशोधन विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने अवसर प्राप्त हुने भए पनि विधेयक पास हुने सुनिश्चित नहुन्जेल छलफलमा भाग नलिने मोर्चाका केही नेताको भनाइ छ ।
सरकारले विधेयकसँगै मोर्चालाई थुम्थुम्याउन मधेसमा स्थानीय तहको संख्या ३६ बाट ४० प्रतिशत पु¥याउने आन्तरिक रणनीति बनाएको छ । मोर्चाले भने कम्तीमा ४५ प्रतिशत स्थानीय तह चाहिने दाबी छाडेको छैन । मोर्चाले चाहेअनुरूप संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्नेलगायत केही नयाँ प्रस्ताव भने विधेयकमा परेकाले स्थानीय चुनावलाई मोर्चाले रणनीतिक उपयोग गर्ने सम्भावना छ । सद्भावना अध्यक्ष महतोले बुधबारको बैठकले यी सबै विषयबारे एकमुष्ट निर्णय लिने जानकारी दिए ।
यसरी ल्यायो सरकारले नयाँ विध्येक
धारा ८६– स्थानीय तहका प्रमुखर उपप्रमुखलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचक मण्डलबाट हटाउने
धारा २७४– प्रदेशसभा नबन्दासम्म संघीय संसद्को दुई तिहाइले प्रदेशको संख्या र सीमा हेरफेर गर्न सक्ने, प्रदेशसभा बनेपछि पनि सीमांकन परिवर्तनमा सम्बन्धित प्रदेशको मात्रै सहमति भए पुग्ने
धारा २८७र२९५– प्रदेशको संख्या र सीमांकन हेरफेरको सिफारिस गर्न स्थायी प्रकृतिको संघीय आयोग ।
