काडमाण्डौ, २२ असार । भारतले आफ्नो लगानीमा उत्पादित बिजुली मात्र किन्ने कानुन बनाउन लागेको छ । कानुन पारित भएमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन गरेर भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यले आउने भारतबाहेकका कम्पनीका लागि बाटो बन्द हुने छ ।
यसअघि भारतले जारी गरेको ‘क्रसबोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिका’ले जलविद्युतमा भारत बाहेकका लगानी सम्भावना समाप्त पारेको थियो । भारतले गरेको यस्तो नीति सच्याउन नेपालले गरेको आग्रहविपरीत भारतले कानुन नै ल्याउन लागेको छ । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले गत मंसिरमा जारी गरेको निर्देशिकाका आधारमा केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले क्रसबोर्डर विद्युत् व्यापार नियमावली–२०१७ ल्याउन लागेको हो । नियमावलीमा नेपालसहित अन्य छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत् खरिद–बिक्रीका सर्त, प्रसारण लाइन शुल्क, दरखास्त दस्तुरलगायतका व्यवस्था समेटिएका छन् ।
आयोगले नियमवालीको मस्यौदा तयार गरि यसलाई अन्तिमरुप दिन अहिले सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ । निर्देशिकामा भएको कतिपय व्यवस्था दुई मुलुकबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) बिपरित भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयले भारतीय विद्युत मन्त्रालयलाई लिखितरुपमा आग्रह गरेको थियो ।