मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने देउवाको तयारी, भागवण्डामै कुरो अल्झियो

काठमाण्डौ, ३०, असार । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन् । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन लगत्तै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सहमति सत्तारुढ दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएपनि मन्त्रालयको बाँडफाँडबारे कुरा मिल्न नसक्दा मन्त्रिमण्डल विस्तारमा केही ढिलाइ भएको हो ।
जेठ २४ गते प्रधानमन्त्री भएका देउवाले सपथ ग्रहणकै दिन कांग्रेसबाट तीन, माओवादीबाट तीन र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई समेटेर सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले मन्त्रालय बाँडफाँडको विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा केही ढिलाइ भएको बताए ।
उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड थाइल्याण्डबाट स्वदेश फर्किएपछि मन्त्रालय बाँडफाँड र मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे कुरा गरेर टुंगोमा पुगिने बताए ।
मन्त्रालयको भागबन्डा मिल्न अझै बाँकी
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले २० मन्त्रालय बाँडफाँड गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसले २० मन्त्रालयमध्ये १२ मन्त्रालय आफूसँग राखेर ८ मन्त्रालय माओवादी केन्द्रलाई दिन चाहेको छ । तर, माओवादी केन्द्रले सके १० नभए ९ वटा मन्त्रालय आफूले पाउनु पर्ने अडान राखिरहेको छ।
माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले प्रमुख सत्तारुढ दल भएकाले आफ्नो पार्टीले १० वटा मन्त्रालय पाउनु पर्ने बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो दाबी १० मन्त्रालयमा छ । तर, अन्य दलहरु पनि आएर संविधान संशोधन हुने स्थिति बने कांग्रेस र माओवादी दुवै दलको मन्त्रालयको संख्या घट्न सक्छ ।’
कांग्रेस र माओवादी केन्द्र २० मन्त्रालय दुई दलले बाँडफाँड गर्ने र मन्त्रालय फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपासहितका साना दलका लागि छुट्याउन एकमत छन् । उपप्रधान एवं स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका विजयकुमार गच्छादारलाई अब दुई मन्त्रालय र संविधान संशोधनमा एकढिक्का भए राप्रपालाई उपप्रधानसहित चार मन्त्रालय दिने तयारी प्रधानमन्त्री देउवाको छ । बाँकी मन्त्रालय भने साना दलका लागि छुट्याइएको छ ।
माओवादीका भागमा परेका मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा सरकारको नेतृत्व साटफेरसँगै मन्त्रालयका विषयमा पनि भद्र सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदा कांग्रेसले माओवादीले प्रचण्ड सरकार हुँदा सम्हालेका मन्त्रालय पाउने र कांग्रेसले त्यसबेला सम्हालेका मन्त्रालयको माओवादीले पाउने सहमति भएको थियो ।
सहमति अनुसार कांग्रेसले अर्थ, शिक्षा र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा माओवादी केन्द्रले गृह, परराष्ट्र र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइसकेका छन् । अघिल्लो पटक कांग्रेसले सम्हालेका मन्त्रालयमध्ये सामान्य प्रशासन, आपूर्ति, स्वास्थ्य, कृषि , भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय आफूले पाउनु पर्ने दाबी गरेको छ ।
तर, कांग्रेसले यसअघि आफूले सम्हालेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा फेरि दाबी गरिरहेको छ। कांग्रेसले भद्र सहमति अनुसार माओवादीका भागमा परेका मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि मन्त्रालयको भाडबन्डा मिल्न नसकेको माओवादीका एक नेताले बताए । उनका अनुसार कार्यदलमा सहमति जुट्न नसकेकाले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगै बसेर मन्त्रालयको टुंगो लगाइने छ ।
को–को बन्दैछन् कांग्रेसबाट मन्त्री?
कांग्रेसले १२ मन्त्रालय पाएमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवाले चार मन्त्रालय बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहलाई दिने मनस्थितिमा पुगेका छन् । पौडेल समूहले चार मन्त्रालय नपाए सरकारमा आफ्ना तर्फबाट मन्त्री नपठाउने चेतावनी दिएपछि देउवा चार मन्त्रालय दिने निर्णयमा पुगेका हुन् । देउवाले नेता खुमबहादुर खड्का र कृष्ण सिटौला समूहलाई १–१ वटा मन्त्रालय दिनेछन् ।
बाँकी तीन मन्त्री भने आफ्नो पक्षबाट बनाउने देउवाको तयारी छ । तर, देउवा समूहमा मन्त्रीका लागि धेरैले आकंक्षा राखेपछि मन्त्री छान्न सकस भएको छ । देउवा समुहबाट भिष्मराज आङदम्बे, मिन विश्वकर्मा, भरत शाह, अम्बिका बस्नेत, वीरबहादुर बलायर, बहादुरसिंह लामा र अर्जुनप्रसाद जोशीले दाबी गरिरहेका छन् ।
पौडेल समूहबाट महेश आचार्य, बलबहादुर केसी, रामकृष्ण यादव र कमला पन्त, सिटौला समूहबाट भिमसेनदास प्रधान र खुमबहादुर खड्का समूहबाट मोहन बस्नेत मन्त्री बन्ने लगभग पक्का छ ।
माओवादीले टुंग्याएका मन्त्रीको नाम
सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले १० मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रले गिरिराजमणि पोखरेल, महेन्द्रबहादुर शाही, श्यामकुमार श्रेष्ठ, आशा खनाल, शिवकुमार मण्डल र टेकबहादुर बस्नेतलाई सरकारमा टुंगा लगाएको छ। तर, १० मन्त्रालय दाबी गरिरहेको माओवादी केन्द्रले ८ मन्त्रालयमै चित्त बुझाउनु पर्ने स्थिति आए प्रमुख सचेतक रहेका टेकबहादुर बस्नेत भने मन्त्री बन्न पाउने छैनन् । माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भने मन्त्रीको नाम टुंगो नलागेको दाबी गर्छिन्। उनले कांग्रेस र माओवादीबीच मन्त्रालयको भाडबन्डा मिल्नासाथ मन्त्रीको नाम टुंगो लगाइने बताइन् ।
राप्रपालाई तत्काल सरकारमा नल्याइने
सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तत्काल सरकारमा सहभागी नगराउने विषयमा सहमत भएका छन्।
संविधान संशोधनका विषयमा राप्रपा एकढिक्का नभएसम्म सरकारमा सहभागी गराउन नहुने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पुगेका हुन् ।
संविधान संशोधनमा साथ दिए प्रधानमन्त्री देउवा उपप्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय राप्रपालाई दिन तयार देखिएका छन्। तर, त्यसका लागि संविधान संशोधनमा राप्रपा एकढिक्का हुनु पर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको सर्त छ।