नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई पुराना ५०० र १००० को नोट साट्नको लागि अब कुनै पनि व्यवस्था गर्न नसकिने जानकारी गराएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समस्यामा परेर पुराना नोट् साट्न नसकेकाहरुलाई एउटा छोटो अवधि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो ।
तर भारतीय अर्थमन्त्रालयले सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई एक पत्र लेख्दै अब नोट साट्ने अवधि प्रदान गरिएमा त्यसको दुरुपयोग हुने तर्क गरेको छ । गत जुलाई ४ मा सर्वोच्च अदालतले 
सरकारलाई केही समय उपलब्ध गराउनको लागि आग्रह गरेको थियो । गत वर्षको नोभेम्बर ८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ५०० र १००० का नोटहरु अवैध घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि पुराना नोटहरु जम्मा पार्नका लागि डिसेम्बर ३० सम्म समयसीमा बढाइएको थियो । पछि मार्चको अन्तिम महिनासम्म रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका केही स्थानहरुमा नोट साट्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर पनि आफूहरुले मेहनतले कमाएको पैसा साट्न नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलमा निवेदन परेका छन् । भारतको अर्थ मन्त्रालयले अदालतलाई लेखेको पत्रमा नोटवन्दीको एउटा मुख्य उद्देश्य कालोधनलाई नियन्त्रण गर्नु भएको र फेरि समय उपलब्ध गराइएमा सरकारको यो लक्ष्य पुरा नहुने बताइएको छ । अर्थमन्त्राल
यले विगतमा पनि नोट्न साट्ने अवधिमा विभिन्न खाले गैरकानुनी कार्यहरु देखिएको र पुन समय दिइएमा त्यो दोहोरिने जानकारी गराएको छ ।
भारत सरकारको यो धारणा आन्तरिक नागरिकहरुको लागि हो । नेपालीसँग रहेका पुराना नोट साट्नको लागि भारतले विशेष व्यबस्था गर्न सक्छ । तर पनि अधिकारीहरुका अनुसार नेपालीसँग रहेका पुराना भारतीय नोटहरु साटिने सम्भावना एकदमै न्युन हुँदै गएको छ । एक सरकारी अधिकारी भन्छन्,‘ भारतले नोट साट्न सकिँदैन पनि भनेको छैन र अहिलेसम्म कुनै सकारात्मक संकेत पनि छैन ।’ भारतमा नोटबन्दीको घोषणा भएको आठ महिना बितिसकेको छ त्यसैले पनि पुराना नोट साट्ने सम्भावन न्युन बन्दै गएको छ ।
माथिल्लो राजनीतिक तहमा भएका वार्ताहरुमा नेपालीसँग भएका नोटहरु साट्ने विषयमा सकारात्मक कुराकानी भएपनि नोट कसरी साट्ने मोडालिटीमा सहमति हुन सकेको छैन । यसअघि प्रत्येका व्यक्तिको ४,५०० सम्म साट्न सकिने भनाई भारतीय पक्षको रहेको बताइएको थियो । नेपालले भने २५००० सम्म साट्न दिनको लागि आग्रह गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा भारत भ्रमणमा आएका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराजसँग यो विषय उठान गरेका थिए । उसो त केही महिना अगाडि ने
पालको भ्रमणको समयमा नै भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले नेपाली नागरिकहरुसँग रहेका पुराना नोटहरु साटिने आश्वासन दिएका थिए ।
नेपालसँगै भुटानले पनि पुराना नोटहरु साट्नको लागि आग्रह गरिरहेको छ । तर अधिकारीहरुका अनुसार भुटानको अबस्था भने अलि पृथक छ । भारतका नोटबन्दीको घोषणासँग भुटानको सरकारले आफ्ना नागरिकहरुसँग रहेका पुराना भारतीय नोटहरु संकलन गरेर बैंकिङ च्यालनमा राखिसकेको छ । कान्तिपुरबाट
