महेन्द्र जिसी
पर्वत, १०, श्रावण । स्थानीय तह कार्यान्वयनपछि जिल्लामा लागू भएको प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना जोखिममा पर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा प्रस्तुत बजेट तथा नीति कार्यक्रममा कृषिको क्षेत्रमा लक्षित बजेट विजनियोजन नहुँदा परियोजना धरापमा परेको हो । गतबर्षदेखी सञ्चालीत परियोजनाले जिल्लाका सम्भावित स्थानहरुलाई समेटेर पकेट र जोन गरी ईकाई सञ्चालनमा ल्याएको थियो । चालु वर्षमा विकासे बजेट स्थानीय तहमा पुगेका कारण जन प्रतिनिधिहरुले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेका छैनन् । दशवर्षे परियोजना भएका कारण सञ्चालनमा समस्या देखा परेको छ । स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा उचित बजेट विनियोजन नगरेपछि उक्त परियोजना अलपत्र पर्ने भएको हो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पर्वतका अनुसार गाउँ र नगर सभामा प्रस्तुत बजेटले स्थानीय कृषक र परियोजनालाई नसमेटेका कारण परियोजना धरापमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । जिल्लामा तरकारी पकेट क्षेत्र १, सुन्तलाका १०, आलुखेती ३ र खाद्यान्नका पाँच पकेट क्षेत्र रहेका छन । त्यस्तै गरी वल्कमा तरकारीको एक र सुन्तलाको एक रहेका हुन । कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मीले जन प्रतिनिधिहरुमा विज्ञता नहुनु विषय गत कार्यालयसँग सहकार्य नगरी कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनुका कारण परियोजना ओझेलमा पर्ने संकेत देखा परेको बताए । परियोजना सञ्चालनमा रहेका स्थानीय निकायमा कृषि क्षेत्रको रकम पुर्वाधार निर्माणमा विनियोजन गरिएका कारण जिल्लाको कृषि क्षेत्रको सम्भावना जोखीमा पर्ने देखीएको रेग्मीले बताए । रेग्मीले भने ‘‘सरकारले सबै बजेट स्थानीय तहमा पु¥याएका कारण बजेट व्यवस्थापनमा समस्या बढेको छ । जन निर्वाचीत प्रनिधिहरुमा आवश्यक ज्ञानको अभाव र पुर्वाधार विकासमा बजेट विनियोजन हुँदा परियोजना सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ ।’’
विगतका वर्षमा विषयगत कार्यालयहरु मार्फत विनियोजन हुने बजेट भन्दा कम मात्रामा बजेट विनियोजन गरीएका कारण प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना सञ्चालन गर्न कठिनाई हुने बताए । गत वर्ष ७ करोड बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कृषिका क्षेत्रमा जिल्लालाई उत्पादनमा अत्मनिर्भर बनाउन थालेको थियो ।