दिल्ली र काठमाडौंका शासकहरुको ‘मधेश मिसन’, भारतीय दूताबासको बैठकमै बन्यो योजना

काठमाण्डौं । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनको घोषित मिति नजिकिदै गर्दा मधेसमा दिल्ली र काठमाडौंका शासकहरुको रणनीतिक दाउपेचका खेल बढेर गएका छन् । निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले आ–आफ्नै रणनीति बनाएका छन् भने दिल्लीका शासकहरुले पनि नयाँ नयाँ कार्डको प्रयोग गरिरहेको छ । संसदवादी पार्टीहरुले आफूसँग भएभरको शक्ति प्रयोग गरेर मधेसी जनतालाई प्रभावित तुल्याउने योजना बनाइरहेका छन् भने संविधान संशोधनको माग राख्दै आएको राजपा आफूलाई अझ बलियो बनाउन माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवको नेतृत्वमा ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’को नारामा गठित ‘मधेसी भ्वाइस एसेम्बली’मा आवद्ध हुन पुगेको छ । मातृका यादवको नेतृत्वमा ७ साउनमा भएको एक भेलाले उक्त एसेम्बली गठन गरेको हो ।
भारतीय दूताबासको बैठकमै बन्यो योजना
समाचार स्रोतका अनुसार लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा गत असार २८ गते भएको निर्णय अनुरुप माओवादी नेता मातृका यादवको संयोजकत्वमा ‘मधेसी भ्वाइस एसेम्ब्ली’ गठन भएको दावी गरिएको छ । गत असार २८ गते बुधवार राती भारतीय दूतावासमा कांग्रेस, माओवादी र राजपाका केही नेतासहितको बैठकले राजपाको मात्रै नेतृत्वमा तराई मधेसमा ‘सशक्त गतिविधि’ हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सबैलाई समेट्न नयाँ संयन्त्र बनाउने निर्णय भएको समाचार स्रोतको दावी छ । बैठकमा कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंह, माओवादीका तर्फबाट शहरी विकास मन्त्री रहेका प्रभु साह सहभागी थिए भने राजपाका नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनील झा र शरदसिंह भण्डारी सामेल थिए ।
दूतावासमा निर्णय भएको १० दिनपछि साउन ७ गते माओवादी नेता मातृका यादवको संयोजकत्वमा ‘तराई मधेसलाई एक प्रदेश’ र नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने उद्देश्य अनुरुप एसेम्बली गठन गरियो । स्रोतका अनुसार माओवादी नेता यादवको संयोजकत्वमा यस्तो संयन्त्र निर्माण गरिए पनि त्यसको कोर नेतृत्व कांग्रेस सांसद अमरेशले गर्ने र त्यसमा सकेसम्म सबै दललाई अटाउने समझदारी बनेको दावी गरिएको छ ।
प्रचण्ड र देउवाको भित्री सहमति
समाचार स्रोतका अनुसार मधेशमा आफ्नो प्रभूत्व स्थापित गर्न र भारतीय शासकवर्गकै योजना मुताविक उक्त एसेम्बली बनाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पपकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को भित्री सहमति रहेको बुझिएको छ । माओवादी केन्द्रभित्र मातृका यादव, प्रभू शाह, कांग्रेसभित्र विमलेन्द्र निधि, अमरेशकुमार सिंह यस्तो संयन्त्र निर्माण गर्नमा केही समय अघिदेखि नै गृहकार्यमा जुटेका थिए ।
एसेम्बलीको उद्देश्य ः समग्र मधेश एक प्रदेश र बहुराष्ट्रिय राज्य
एसेम्बलीले समग्र मधेशलाई एक प्रदेश बनाउने एजेण्डा अगाडि सारेको छ । यो मुद्दाले जनयुद्धको उत्तराद्र्धमा प्रवेश पाएको हो । माओवादीभित्र उपेन्द्र यादवले यो मुद्दालाई प्रवेश गराएपनि मात्रिका यादवले यसको निरन्तर वकालत गरिरहे । माओवादी केन्द्रका एक कार्यालय सदस्यले भने, “पार्टी्भित्र एक्कासी मधेशका २२ जिल्लालाई एउटै प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव आएपछि त्यसबेला प्रचण्डले के हो यो ? भनेपछि उपेन्द्रलाई सम्झाइदिनुस् भनेर मात्रिकाले भनेका थिए । पछि उपेन्दलाई भेट्न जाँदा मात्रिका, उपेन्द्र र सुरेश आले लाई भारतीय प्रहरीले गिरफ्तार गरिसकेको रहेछ ।” उनले थपे, “उपेन्द्रलाई केही दिन राखेर छाडिदियो तर मातृका र सुरेश आलेलाई नेपाल सुपर्दगी गरिदियो । त्यसबेला मधेशमा पार्टी्भित्र प्रचण्डले नै गिरफ्तार गराएको भन्ने पनि व्यापक हल्ला चलेको थियो ।” त्यसबेला रअका मान्छेहरुले आफूलाई सुटकेशमा पैसा लिएर किन्न आएको, छोराछोरी निशुल्क सुविधासम्पन्न स्कूलमा पठाइदिने लगायतका आश्वासन आएको कुरा मातृका स्वयम्ले प्रचण्डलाई भनेको कुराले पार्टी्भित्र सनसनी मच्चाएको थियो । उपेन्द्र र राजपाका नेताहरुले समेत छोडिसकेको यो मुद्दालाई बल्झाएर भारतले अहिलेका सत्तारुढ पार्टीहरुलाई समेत सहमत गराएको ती कार्यालय सदस्यको दावी छ । उनले आफ्नै नेतृत्वमाथि गम्भीर आक्षेप लगाउँदै भने, “प्रचण्ड त भारतका १ नं. दलाल नै रैछन् नि, भारतकै मिसन पूरा गराउन मातृका यादवलाई अगाडि सारेका छन् ।”