काठमाण्डौ, ३२, श्रावण । निर्वाचन आयोगले निर्धारीत समयमै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउन संसदको समितिमा छलफलको क्रममा रहेका निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरु तत्कालै उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेका कारण निवार्चनसम्बन्धी महत्वपूर्ण दुईवटा विधेयक संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन रहका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक सहमतिका लागि प्रमुख तीन दलसँग बुधवार छलफल गर्ने जवाफ दिएको बताइएको छ ।
साथै उनले मंसिर पहिलो हप्ता प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरि मिति घोषणा गर्ने आश्वासन दिएको आयोगका एकजना आयुक्तले बताए ।
दबाव
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीको निम्ति अनिवार्य मानिएका कानून र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन सरकारले यसअघि गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप हासिल गर्न नसकेपछि आयोग पदाधिकारीले मंगलबार प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भदौ १ गते नै निर्वाचनको मिति घोषणा भएमा संसदको राज्य व्यवस्थामा छलफलको क्रममा रहेका निर्वाचन सम्बन्धी दुई विधेयक र क्षेत्र निर्धारण आयोगको कामले आवश्यक तीब्रता पाउने गर्ने निर्वाचन आयो
गको बुझाई छ।
एकजना आयुक्त ईश्वरी पौडेलले भन्छन्, ’’हामीले कानून सबैभन्दा चाँडो आउनुपर्यो, तर त्यो भन्दा पहिले भदौ १ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर पहिलो हप्तामा हुने गरी तिथिमिति घोषणा हुनपर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौं । मिति घोषणापछि कानून आउने वातावरण बनाउँछ र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पनि त्यही अनुसार नै चाँडै आउने आशा छ।’’
निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा प्राप्त संशोधनहरुमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दा लागेकालाई कहिलेसम्म निर्वाचन सहभागि हुन प्रतिबन्ध गर्ने, निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चितता र निर्वा्चित भइसकेका जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने लगायतका विषयमा प्रमुख दलहरुबीच मत बाझिएको छ ।
निर्वाचन सम्बन्धी उक्त विधेयकमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दा लागेकालाई ६ बर्षसम्म निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर कतिपय ठुला दलहरुले नै त्यस्तो प्रतिबन्ध ३ बर्ष भन्दा बढी गर्न नहुने राय व्यक्त गरेका छन् । गम्भिर प्रकृतिको अपराधमा अदालतमा सजाय पाएकालाई ६ बर्षको प्रतिबन्धको प्रस्ताव छ त्यसमा कसैले घटाउनु पर्ने, कसैको समयावधि बढाउनुपर्ने निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलको भनाई छ । विविसी
