काठमाडौं,२७ भदौ । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले उम्मेदवारहरुको मनोनयनदेखि निर्वाचनको सबै कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको हो । तर, दलहरुले निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
आयोगले गत शुक्रबार नै कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेकोमा सरकारले आपत्ति जनाएपछि शुक्रबार कार्यतालिका सार्वजनिक हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्तापछिमात्रै समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए । तर, आयोगले आफ्नै तरिकाले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
जसअनुसार दलहरुले असोज २९ गते समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ । आयोगको यही व्यवस्थाप्रति दलहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विगतको परम्परालाई तोडेर आयोगले एकलौटी निर्वाचन कार्यतालिका ल्याएको टिप्पणी गरे ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाप्रति प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि सन्तुष्ट छैन ।
एमालेकी कार्यालय उपसचिव मीना ज्ञवालीले निर्वाचन आयोगले ल्याएको निर्वाचन कार्यतालिका अव्यावहारिक र दलहरुलाई समस्या पार्ने किसिमको भएको प्रतिक्रिया दिइन् ।
माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले पनि निर्वाचन आयोगसँगको छलफलमा आयोगको कार्यतालिकाप्रति विमति जनाएका थिए ।
निर्वाचन आयोगले कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता समानुपातिकभन्दा पहिले गर्न नसकिने तर्क गरेको छ ।
कार्यतालिकाप्रति असहमति जनाएपनि दलहरु कार्यतालिकाकै कारण निर्वाचन मितिलाई प्रभावित पार्ने पक्षमा भने छैनन् ।
प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता पहिलो चरणका लागि कात्तिक ५ र दोस्रो चरणका लागि कात्तिक १६ गते तोकिएको छ ।
आयोगले हिमाली र उच्च पहाडी ३२ जिल्लामा पहिलो चरणमा तथा पहाडी र तराईका ४५ जिल्लामा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
सरकारले दुईओटै सभाको निर्वाचन सँगसँगै तर दुई चरणमा मंसिर १० र २१ गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
