लापरवाही ढंगले सवारी चलाउँदा दुर्घटना भए सवारी चालकलाई दश वर्षसम्म कैद

काठमाडौँ, ४, असोज । लापरबाही ढङ्गबाट सवारी चलाएर दुर्घटना गराएमा चालकले अब दश वर्षसम्म कैद हुने भएको छ । व्यवस्थापिका संसद््ले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्दै सवारी कसुरमा कम्तीमा तीन वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था पारित गरेको हो । पारित विधेयक २०७५ भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । सवारी चालकलाई कम्तीमा ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानासमेत हुनेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाको प्रस्तावले केही नेपाल ऐन संसद््ले मङ्गलबार पारित गरेको हो । विधेयक दुई वर्षदेखि संसद््मा विचाराधीन थियो । विधयेक पारित भएसँगै मौजुदा १६ वटा ऐनका प्रावधान खारेजी र बचाउ गर्नेछ । यस्तै ३० भन्दा बढी ऐनका विभिन्न प्रावधान ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै संशोधन हुनेछन् ।
सरकारले संसद््मा ल्याएको मूल विधेयकमा भने कम्तीमा दुई वर्ष कैद प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, संसद््को विधायन समितिअन्तर्गत सांसद् रेवतीरमण भण्डारी नेतृत्वको उपसमितिले त्यसलाई तीन वर्ष बनाएको थियो । प्रचलित मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्त ११८ अनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद दाबी गरिएको मुद्दा धरौटीमा राखेर पुर्पक्ष अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था र संसद््बाट हालै पारित भएको अपराध संहिताअनुसार मिलाई उपसमितिले कम्तीमा तीन वर्षको कैदको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । सोही व्यवस्था संसद््को पूर्ण बैठकले पारित गरेको हो ।
पारित विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ, ‘कसैले लापरबाही गरी कुनै सवारी चलाएबाट कुनै मानिसलाई किची, ठक्कर लागी वा कुनै किसिमले सवारी दुर्घटना भई सवारीमा रहेको वा सवारीबाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको मानिस वा त्यस्तो दुर्घटनाको कारणबाट तत्कालै वा सोही चोटको परिणामस्वरूप एक्काइस दिनभित्र मरेमा त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ’
राहदानी दुरूपयोगमा पाँच वर्ष कैद
पारित विधेयकले राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ पनि संशोधन गरेको छ । राहदानी दुरूपयोगमा अब पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ । आफ्नो राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिएमा कसुरदारलाई पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । झुटो बयान दिई राहदानी प्राप्त गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने व्यवस्था पारित विधेयकले गरेको छ ।
१६ वटा ऐन खारेजीमा
संसद््ले पारित गरेको विधेयकले मौजुदा १६ वटा ऐन प्रावधान खारेजी र बचाउ गरेको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि करार ऐन, कोर्ट फी ऐन, गाली बेइज्जती ऐन, जुवा ऐन, भिक्षा माग्ने कसुर ऐन लगायतका ऐनहरू खारेज हुनेछन् ।