संविधानको गलत व्याख्या गर्दै कोलम्बियाका विद्यार्थीलाई देउवाको जवाफ

नवदृष्टि संवाददाता
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२ औं महासभाका लागि न्यूयोर्कमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाईं कोलम्बिया विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले जम्बो मन्त्रिपरिषद्बारे प्रश्न उठाए । ‘समावेशी लोकतन्त्र र विकासतर्फको नेपालको रु‘पान्तरण’ शीर्षकमा त्यहाँका विद्यार्थीसँग भएको अन्तरक्रियामा उठेको जवाफ दिदैं प्रधानमन्त्री देउवाले जम्बो आकारको मन्त्रिमण्डल संविधानसम्मत भएको बताए ।
‘संसदको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत सदस्यलाई मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ’, संविधानको गलत व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विद्यार्थीलाई जवाफ फर्काए,‘६० जनालाई मन्त्री बनाउन मिल्छ तर अहिले पनि त्यो सीमाभन्दा कम नै मन्त्री बनाएको छु ।’
देउवाको मन्त्रिमण्डलमा २६ राज्यमन्त्रीसहित ५६ सदस्य छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भने जस्तो कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था संविधानमा छैन । नयाँ संविधानले अब केन्द्रीय संसद् निर्वाचित भएपछि मन्त्रिमण्डलमा २५ जनाभन्दा बढी सदस्य राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको पनि आंशिक बचाउ
प्रधानमन्त्री देउवाले विद्यार्थीहरुसँग नेपालको नयाँ संविधानको पनि आशिंक बचाउ गरे । अन्तरक्रियामा केही विद्यार्थीले संविधानले तराईका मधेशी समुदाय र महिलालाई विभेद गरेको प्रश्न गरेका थिए । एकजना विद्यार्थीले मधेशीहरुलाई नागरिकको हैसियत नै प्राप्त नभएको भनेर प्रश्न गरेपछि देउवाले त्यस्तो अवस्था नरहेको जवाफ दिए । उनले तराईका कतिपय समुदायका माग पूरा गर्न संविधान संशोधनको प्रयास गरे पनि त्यो विफल भएको उल्लेख गर्दै समझादारीका आधारमा संविधान सशोधन गरेर ती मागहरु सम्बोधन गर्न सकिने बताए ।
विदेशी महिला बिहे गरेका नेपाली पुरुषका सन्तानलाई वंशजका आधारमा तर विदेशी पुरुष विहे गर्ने नेपाली महिलाका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै एक नेपाली विद्यार्थीले सोधेको प्रश्नमा सुरुमा देउवाले भारतमा बिहे गरेका नेपाली महिलाले त्यहाँको नागरिकता पाउन सात वर्ष बिताउनुपर्ने जवाफ दिए । तर ती विद्यार्थीले सन्तानलाई दिने नागरिकतामा चाहिँ किन विभेद भनेर सोधेपछि उनले ‘केहि तलमाथी परेको’ र आफू व्यक्तिगत रुपमा वंशजकै आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा रहेपनि अरुलाई विश्वासमा लिन नसकेको बताए ।
देउवाले कार्यक्रममा भारत र चीन दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा भएको र दुवै देशले नेपालको संवेदनशीलता बुझेको बताएका थिए । त्यस्तै गोर्खा सैनिक भर्तीबारे उठेको प्रश्नमा ब्रिटेनसँग भएको सन्धि अनुसार गोर्खा सैनिकका रुपमा भर्ना हुन युवाहरु इच्छुक रहेको उल्लेख गरेका थिए ।