नवदृष्टि संवाददाता
काठमाण्डौ, ११ असोज । उपचारमा लापरवाही गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कानुन तर्जुमा गर्न निर्देशन दिने भनी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउदै चिकित्सकहरुले आन्दोलन सुरु गरेको ५ दिन भैसकेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै थालिएको यो आन्दोलनका कारण हजारौं बिरामी उपचारबाट बञ्चित भएका छन् ।
पूर्वतयारी नगरी हतारमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको प्रस्तावबारे स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नै अनभिज्ञता जनाइसकेका छन् । सरकारको अपरिपक्व निर्णय र त्यसको विरोधमा चिकित्सक संघबाट भएको अर्को गैरजिम्मेवारपूर्ण कदमका कारण स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुँदा समेत सरोकारवाला भने मौन छन् । संविधानमै मौलिक हकका रूपमा उल्लेख भएको स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने यो कदमप्रति न सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ, न चिकित्सक स्वयंले विवेक पु¥याउन आवश्यक ठानेका छन् ।
‘आफूले सिकेको सिपबाट बिरामीको उपचार गर्ने र सक्दो प्रयास गरेर उनीहरुको ज्यान जोगाउने सपथ खाएर डाक्टरहरुले पेशा शुरु गरेका हुन्छन्’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व(सदस्य ज्योती बानियाँ भन्छन्, ‘माग जतिसुकै जायज भएपनि चिकित्सकहरूले उपचार नै रोकेर आन्दोलनमा उत्रिनु पेशागत मर्यादा होइन ।’ मेडिकल काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिताको दफा २ मा चिकित्सकीय सेवा मानविय सेवाप्रति प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख छ । सपथ लिंदा नै चिकित्सकहले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितीमा पनि पेशागत मर्यादा र सेवाभाव नछाड्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्छन् ।
हचुवाको भरमा निर्णय
गत असोज २ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेत भिडियो कन्फरेन्समार्फत प्रस्तुत भए । उनले निर्णय सार्वजनिक गर्दै उपचारका क्रममा हुने लापरवाहीका घटनामा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका लागि विधेयक तयार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए । निर्णयबारे उनले भनेका थिए, ‘अहिले अस्पतालमा उपचारका क्रममा धेरै व्यक्तिहरु चिकित्सकको लापरवाहीका कारण मृत्यु हुने र गम्भिर घाईते हुने क्रम बढेकाले पिडितको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित चिकित्सकबाट भराउने उद्देश्यले आवश्यक विधेयक निर्माण गरी सदनमा पेश गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’
यही निर्णयप्रति आपत्ति जनाउदै नेपाल चिकित्सक संघले ओपीडी बन्दलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । तर उक्त निर्णय हुदा स्वास्थ्य मन्त्री नै बैठकमा थिएनन् । बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेकाले सरोकारवाला स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेकै थिएन भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय राजधानीको ओम र नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा विरामीको मृत्यु भएको घटनामाथि विवाद चर्केको थियो । दुवैमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानविनका लागि समिति गठन गरेको थियो । सरकारले कुनै तथ्यांक र भरपर्दो आधार बिना नै विधेयक निर्माणको आवश्यकता मात्र देखेन यति संवेदनशील विषयमा कानून बनाउने क्रममा सरोकारवाला पक्षहरुलाई विश्वासमा लिइने विश्वा दिलाउन समेत सकेन । यद्यपी विधेयक निर्माण भइनसकेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी दिनमा सरोकारवाला पक्षलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था भने बाकी नै छ ।
सरकारको रिस बिरामीमाथि
सरकारले उपचारमा हुने लापरवाहीका घटनामा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विधेयकको तयारी गरेपछि चिकित्सकहरुले गरेको आन्दोलनको मारमा विरामी परेका हुन् । ‘उपचारमा हुने लापरवाहीको विषयमा डाक्टरहरु जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्, त्यो सरासर गलत छ’ उपचारमा हुने लापरवाही(मेडिकल नेग्लिजेन्स)मा विद्यावारिधी गरेका अधिवक्ता डा. रमेश पराजुली भन्छन्, ‘उपचारमा लापरवाही नै हुदैन र सबै डाक्टरहरु निर्दोष नै छन् भन्ने ढंगले चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरुले गरेको व्याख्या समेत ठिक होइन ।’ सरकारले गरेको गलत निर्णयको विरोधमा चिकित्सकहरुले अर्को गलत कदम उठाएको भन्दै उनले चिकित्सक संघ ट्रेड यूनियनकै शैलीमा विरामीको ज्यान जोखिममा राखेर सौदावाजीमा उत्रिएको बताए ।
उपचारका क्रममा हुने लापरवाहीका घटना केलाउने हो भने केही सीमित नीजि अस्पताल अग्रपङ्तीमा पर्छन् । चिकित्सक संघका केही पदाधिकारीलाई यस्तै नीजि अस्पताल सञ्चालकहरुले दवाव दिएर कठोर आन्दोलन गर्न बाध्य पारेको स्रोतको दावी छ । सोमवारको प्रदर्शनमा डा. भोला रिजालले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । जबकी उनकै लगानीको अस्पताल नै पटकपटक यस्तो विवादमा पर्दै आएको छ । यसपटक संघको आन्दोलनमा केही निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको चर्को दबाबले निर्णायक भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संघका पदाधिकारीहरु नीजि मेडिकल कलेजको मुट्ठीभित्र परेका छन्’ स्रोतले भन्यो ।
युरोप तथा अमेरिकाका विकसित मुलुकहरुमा समेत उपचारका क्रममा विरामीको ज्यान जाने गर्छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता घटना स्वभाविक हुन्छन् भने कतिपयमा चिकित्सकको लापरवाही मुख्य कारणका रुपमा देखापर्छ । पूर्वतयारी भएको भए न्यूनिकरण गर्न सकिने जोखिम(प्रिभेन्टेवल नेग्लिजेन्स) का कारण समेत बिरामीको मृत्यु भइरहेको हुन्छ । यस्ता विषयमा छलफल र तयारीबाट कानून ल्याउन सघाउनुपर्नेमा चिकित्सक संघको रवैया भने सरकारको प्रस्तावलाई पूरै असफल पार्ने उद्धेश्यबाट प्रेरित छ । ‘सही ढंगले उपचार गर्ने चिकित्सकहरूले यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन’ अधिवक्ता बानियाँ भन्छन् ।
के होला समाधान ?
उपचारमा हुने लापरवाहीको घटनामा आकर्षित हुने ‘इलाज गर्ने महल’ मुलुकी ऐनको खारेजीसगै टुंगिइसकेको छ । अहिले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनअन्तर्गत उपचारमा लापरवाही भए चिकित्सक र अस्पतालमाथि क्षतिपूर्तिको माग राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षतिपूर्ति समितीमा उजुरी दिन सकिने प्रावधान छ । बदनियतपूर्ण ढंगले हुने उपचार, उपचारमा हुने लापरवाहीलगायत घटनामा क्षतिपूर्तिबाट विरामीले राहत पाए पनि चिकित्सकमाथि कारवाही नहुदा दण्डहिनता बढेको भन्दै नया कानुनको आवश्यकता औंल्याउनेहरूको संख्या बढो छ । संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेकाले उपचारको विषय उपभोक्ता अधिकारको दायराबाट फराकिलो बनेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनबाट मात्रै विरामीको कानूनी हक संरक्षण हुन नसक्ने तथ्यलाई सर्वोच्च अदालतले २०६६ मा नै सही ठर्हयाएको थियो । २०६६ पुसमा सर्वोच्चले उपचारमा हुने लापरवाहीका घटनामा पर्याप्त कानून नभएको ठर्हयाएको थियो । ब्लूक्रस क्लिनिकमा कार्यरत चिकित्सक दिनेशविक्रम शाहविरुद्ध विरामी सिर्जना केसीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले उपचारमा हुने लापरवाहीको आरोप र त्यसमाथि छानविनका लागि कानून बनाउन ५ सदस्यिय विज्ञ टोली नै बनाउन सरकारलाई आदेश दियो ।
सर्वोच्चले स्वास्थ्य मन्त्रालय, सरकारी अस्पताल, गैरसरकारी तथा नीजि र नेपालस्थित मिसनरी अस्पतालका चिकित्सक र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी विज्ञ टोली गठन गर्न आदेश दिएको थियो । कार्यान्वयन नभएका कारण उक्त फैसला हरेक वर्ष सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको लगतमा सरिरहेको हुन्छ । ‘त्यो फैसला भएको ८ वर्ष बितिसकेको छ, अबको अवस्थामा त उपचारमा हुने लापरवाहीको सन्दर्भमा नया संयन्त्र निर्माण गर्न ढिलाइ भइसकेको छ’ उक्त मुद्दामा विरामीको तर्फबाट कानूनी प्रतिरक्षा गरेका डा. पराजुली भन्छन्, ‘सही ढंगले उपचार गर्ने डाक्टरहरुले कानुनी संरक्षण पाउने अनि लापरवाही ठहरिएमा कारबाही हुने गरी कानून निर्माण गर्न आवश्यक छ ।’ कान्तिपुरबाट
