काठमाण्डौ, २७ असोज । चिकित्सा शिक्षा विध्येक संसदमा पेश हुन सकेन् । सभामुख ओनसरी घर्तीले बोलाएको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमासहमति नजुटेपछि रोकिएको हो । सहमति जुटाउने प्रयास स्वरुप शनिबार दिउँसो सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठक बोलाएकी थिइन् । तर, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन संशोधन गर्न नसकिने अडान लिएपछि विधेयक पारित गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गगनकुमार थापा, एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे र माओवादी केन्द्रका नेता धनिराम पौडेलबीच शनिबार विहान घण्टौ छलफल भएपनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गरेर पारित गर्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
तीन नेताबीचको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि सभामुख घर्तीले विधेयक पारित गराउने प्रयासका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएकी हुन् ।सभामुखले बोलाएको बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित गर्ने भएमात्रै संसदमा लैजानु पर्ने अडान राखेका थिए। तर, कांग्रेसले डा. केसीको माग सम्बोधनका लागि माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत समेटेर संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
सभामुख घर्तीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा देखिएको विवाद समाधान गरेर अघि बढ्न दलहरुलाई आग्रह गरेपनि कुरा नमिलेको बताउँदै भनिन् ‘मैले चिकित्सा शिक्षा र राष्ट्रिय सभा सदस्य विधेयकमा देखिएको विवाद समाधान गरेर अघि बढ्न आजपनि शीर्ष नेताहरुलाई आग्रह गरे आज कुरा मिलेन,’ सभामुख घर्तीले भनिन् ।
कांग्रेस नेता गगन थापाले एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले आफ्नो अडान नछोडेपछि सहमति जुट्न नसकेको बताए ।
बैठकमा एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेले समितिले सर्वसम्मत रुपले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई संशोधन गरेर विधेयक अगाडि पास हुन नदिने बताएका थिए । उनले समितिको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित गर्ने भएमात्रै आफूहरुले समर्थन गर्ने जनाएका थिए ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता धनिराम पौडेलले पनि पाण्डेको कुरामा सहमति जनाउँदै विधेयक संशोधन गरेर संसद लैजान नहुने तर्क गरेका थिए ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै १३ औं पटक आमरण अनशनमा बसिरहेका प्रा. डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न कांग्रेसले अग्रसर भएपनि त्यो सफल हुन सकेन । शनिबार मध्यराति १२ बजेदेखि संसदको आयु सकिने भएकाले संसदबाट डा. केसीले उठाएका माग सम्बोधन हुने बाटो बन्द भएको छ ।