मन्त्रिपरिषद विस्तारको पत्र दर्ता भएन्, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका बीच टकराव

काठमाण्डौ, २८ असोज । मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर मात्र नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ बारे निर्णय लिने भएकी छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरुलाई मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि राष्ट्रपतिले त्यसबारे परामर्श गरेर मात्र अगाडी बढ्ने भएकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यलयले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा लगायतका अन्य ८ जना मन्त्रीहरुको नाम हिजो नै राष्ट्रपति कार्यलय समक्ष पेश गरिसकेको छ । राष्ट्रपति कार्यलयले यसबारेमा कानुनविद तथा निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर मात्र अगाडी बढ्ने बताएको छ । नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रले विपक्षी दल एमालेसँग चुनावी गठबन्धन बनाएपछि माओवादी मन्त्रीहरुलाई हटाएर राप्रपाका मन्त्री नियुक्ती गर्न लागेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । माओवादी केन्द्रले सरकार छाड्ने वा नछाड्ने् विषयमा छलफल गर्न शनिवार सचिवालय बैठक बोलाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै मन्त्रीपरिषद विस्तार फिर्ता गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ ।