सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार

काठमाडौं, १ कात्तिक । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि फरक–फरक मतपत्र हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले रिट दायर गरेका थिए । निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोग र सरकारलाई कुनै बाधा नहुने भएको छ ।
राजपा नेता शुक्लले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, निर्वाचन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाइ गत असोज २२ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतपत्र फरक–फरक हुनुपर्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।