इपिजी बैठकः आप्रवासी नागरिकलाई समान सुविधा दिनुपर्ने भारतीय पक्ष

काठमाण्डौ २२ असोज । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को पाँचौं बैठकमा भारतीय टोलीले आप्रवासको कुरा उठाएको छ । शनिबार काठमाडौंमा शुरु भएको बैठकमा भारतीय पक्षले दुवैतर्फ रहेका एक अर्का आप्रवासी नागरिकलाई समान सुविधा दिनुपर्ने र नेपाली नागरिक सरह भारतीय नागरिकलाई पनि समान व्यवहार गर्नुपर्ने कुरा उठाएको थियो ।
नेपालले भने आप्रवासनको विषयमा समान हैसियत दिन समस्या हुने र यसमा भूगोल र जनसंख्याको कुरा ख्याल गर्नुपर्ने भन्ने धारणा राखेको नेपाली समुहका एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘अन्य कुरा उठ्ने वित्तिकै भरतले आप्रवासीको समान हैसियतको कुरा उठाएपछि समस्या उस्तै रहने गरेको छ’, ती सदस्यले भने,‘अहिले पनि त्यही पक्षमा कुरा अघि बढेको छ ।’
बैकमा भारतले सीमा नियमनलाई ब्यवस्थित गर्नुपर्ने र चेकपोइन्टहरुमा अभिलेख राख्ने प्रणाली विकास गर्न पर्नेमा जोड दिएको छ। आतंकवाद, उग्रवाद र अवैध मुद्रा, लागूपदार्थ ओसार पसार लगायत तस्करी नियन्त्रणमा भारतले यसपटक बढ्ता जोड दिएको छ ।
बैठकमा नेपाली पक्षका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपाल–भारत जलस्रोत सहयोग एवं उपयोग सम्बन्धमा आफ्नो प्रस्तुती दिएका थिए । त्यसमा जलस्रोतको उपयोग संगै सीमामा बनेको भारतीय संरचनाका कारण परेको डुवान बारेमा समेत छलफल भएको छ। नेपालको मुख्य एजेण्डा भने सन् १९५० को सन्धि पनरालोकण नै थियो ।
ईपीजीमा अधिकांश विषय सहमति नजिक पुगेकोले केही विषयमा बीचको बाटो खोजेर सहमतिको तय गरिने नेपाली समूहका संयोजक पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेष बहादुर थापाले जानकारी दिए ।
बैठकमा भारतीय समूहका संयोजक एवं भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी, प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती छन् । समूहका एक सदस्य जयन्तप्रसाद भने अनुपस्थित छन् ।
नेपाली समूहका संयोजक थापा, सांसद राजन भट्टराईं पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य र पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय छन् । द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि र अन्य सन्धि सम्झौताको नवीकरण, व्यवस्थित एवं सुधारका निम्ति सुझाव दिन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्न नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएपछि उक्त समूह बनेको हो ।
तीन वर्षअघि भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला उक्त सहमति भएको थियो। त्यसअघि २३ वर्षपछि काठमाडौँमा नै सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठनका निम्ति आवश्यक गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो ।